राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक; तब्बल 60 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ, लवकरच निर्णयाचे आश्वासन. 

मुंबई :  Maharashtra Government Employees : राज्यातील सुमारे 60 हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यावर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेला देण्यात आले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याची आशा कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

विधान भवन परिसरात झालेल्या बैठकीत विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या उपस्थितीत ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध सेवा विषयक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

संघटनेने बैठकीत नियमित वेतनश्रेणी लागू करणे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ची रक्कम वेळेवर खात्यात जमा करणे, ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाशी संबंधित सेवा अटींमध्ये शिथिलता देणे आणि प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने वेतन जमा करण्याची व्यवस्था सुरू करणे या प्रमुख मागण्या मांडल्या.

याशिवाय, जिल्हा परिषदांमधील सुमारे 10 टक्के रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणीही संघटनेने केली. अनेक वर्षांपासून रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असल्याचे संघटनेने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.

बैठकीनंतर संघटनेने चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने मागण्यांवर अनुकूल निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा केला. त्यामुळे वेतन, EPF, सेवा अटी आणि रिक्त पदांच्या प्रश्नांवर लवकरच ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.