नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत Employees’ Pension Scheme (EPS) चे सदस्य आहेत. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांना एक प्रश्न कायम पडतो की, मासिक पगार ₹50,000, ₹75,000 किंवा ₹1 लाख असला तरी EPS पेन्शनची गणना ₹15,000 वेतन मर्यादेवरच का केली जाते? यामागील नियम आणि पेन्शनचे गणित समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
₹15,000 वेतन मर्यादा म्हणजे काय?
सध्याच्या नियमांनुसार, EPS अंतर्गत पेन्शनची गणना करताना पेन्शनपात्र वेतनाची कमाल मर्यादा ₹15,000 प्रति महिना धरली जाते. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूलभूत पगार आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) ₹15,000 पेक्षा जास्त असला तरी, सामान्य EPS सदस्यांसाठी पेन्शनची गणना ₹15,000 वरच केली जाते.
पेन्शनची गणना कशी केली जाते?
EPS अंतर्गत मासिक पेन्शन काढण्यासाठी खालील सूत्र वापरले जाते:
मासिक पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ 70
यासाठी किमान 10 वर्षे EPS मध्ये योगदान आवश्यक असते. साधारणपणे 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नियमित पेन्शन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
उदाहरणातून समजून घ्या
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याची EPS अंतर्गत पेन्शनपात्र सेवा 30 वर्षे आहे आणि त्याचा Basic + DA ₹15,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.
तर अंदाजे पेन्शन:
₹15,000 × 30 ÷ 70 = ₹6,428 प्रति महिना (बोनस सेवा लागू असल्यास रक्कम वेगळी असू शकते).
वेतन मर्यादा वाढण्याची चर्चा
अलीकडे EPF/EPS साठीची वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. संबंधित प्रस्तावाला अद्याप अंतिम केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नसून, मंजुरी मिळाल्यास अधिक कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो आणि भविष्यात EPS पेन्शनच्या गणनेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. Employees’ Pension Scheme (EPS)
EPS योजनेतील ₹15,000 वेतन मर्यादा हा सध्याच्या नियमांतील महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे जास्त पगार असला तरी सामान्य सदस्यांच्या पेन्शनची गणना याच मर्यादेनुसार केली जाते. मात्र, भविष्यात वेतन मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.