मुंबई : मुदत ठेवी (Fixed Deposit – FD) आणि आवर्ती ठेवी (Recurring Deposit – RD) धारकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभरातील बँकांमध्ये एफडीवरील व्याजदर ठरवण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत. या निर्णयामुळे ठेवीदारांना अधिक पारदर्शक सेवा मिळणार असून, एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये एकाच प्रकारच्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर देण्याची पद्धत बंद होणार आहे.
3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा
RBI च्या नव्या निर्देशानुसार, 3 कोटी रुपयांपर्यंतच्या एफडी किंवा आरडीसाठी एकाच दिवशी, समान कालावधी आणि समान रकमेच्या ठेवींवर एका बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये एकच व्याजदर लागू करावा लागणार आहे. यामुळे ग्राहकांना शाखानिहाय वेगवेगळे व्याजदर मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे.
यापूर्वी काही बँका विशिष्ट शाखांमधून किंवा निवडक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे व्याजदर देत असत. मात्र, आता सर्व पात्र ग्राहकांना समान दर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक
नवीन नियमानुसार सर्व बँकांना दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत एफडी, आरडी आणि इतर ठेवींवरील व्याजदर त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागतील. ग्राहकांना यामुळे कोणत्या ठेवीवर किती व्याज मिळणार, याची स्पष्ट माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल. तसेच, जाहीर केलेल्या दरानुसारच ग्राहकांना व्याज देणे बँकांसाठी बंधनकारक असेल.
बल्क डिपॉझिटसाठीही नवे नियम
RBI ने 3 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या मुदत ठेवींना ‘बल्क डिपॉझिट’ या श्रेणीत ठेवले आहे. अशा ठेवी प्रामुख्याने कंपन्या, ट्रस्ट, उद्योगसमूह आणि मोठे गुंतवणूकदार करतात.
यापूर्वी अशा ग्राहकांशी स्वतंत्र चर्चा करून व्याजदर निश्चित केले जात होते. त्यामुळे काही ग्राहकांना जास्त, तर काहींना कमी व्याजदर मिळत होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार ही पद्धतही बंद करण्यात आली आहे.
मोठ्या ठेवींवरील व्याजदरही सार्वजनिक करावे लागणार
आता व्यावसायिक बँका आणि सहकारी बँकांना बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदरही दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत सार्वजनिक करावे लागतील. यामुळे मोठ्या ठेवीदारांनाही पारदर्शक माहिती उपलब्ध होईल आणि सर्व पात्र ग्राहकांना समान संधी मिळेल.
कोणत्या बँकांवर लागू होणार नियम?
RBI चे हे नवे नियम खालील बँकांसाठी लागू असतील.
- व्यावसायिक (Commercial) बँका
- स्मॉल फायनान्स बँका
- प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB)
- पेमेंट बँका
- लोकल एरिया बँका
निर्णयामागचा उद्देश काय?
RBI च्या या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, सर्व ग्राहकांना समान वागणूक मिळावी आणि संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत एकसमान नियम लागू करणे हा आहे.
1 ऑक्टोबर 2026 पासून नवीन नियम लागू झाल्यानंतर एफडी आणि आरडीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो ठेवीदारांना व्याजदरांबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळेल. तसेच, शाखानिहाय वेगवेगळे व्याजदर देण्याच्या पद्धतीला पूर्णविराम मिळणार असल्याने हा निर्णय ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.