एका वर्षात देशातील ५ हजार शाळा बंद; सरकारी शाळांतून ८६ लाख विद्यार्थी कमी, यूडायस प्लस अहवालातील धक्कादायक वास्तव.
नवी दिल्ली : UDISE Plus 2025-26 Report : केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यूडायस प्लस २०२५-२६ अहवालातून देशातील शालेय शिक्षणासंदर्भातील अनेक महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत शिक्षणाचा विस्तार करण्यावर भर दिला जात असताना, केवळ एका वर्षात देशभरातील ५,०६१ शाळा बंद झाल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये देशात १४,७१,७४३ शाळा होत्या. ही संख्या २०२५-२६ मध्ये घटून १४,६६,६८२ वर आली आहे. दुसरीकडे शिक्षकांच्या संख्येत मात्र वाढ झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये ९४.८३ लाख असलेली शिक्षकसंख्या २०२५-२६ मध्ये १.०२ कोटींवर पोहोचली असून, त्यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याचबरोबर एकशिक्षकी शाळांची संख्या १.१८ लाखांवरून १.०८ लाखांपर्यंत घटली असून, शून्य प्रवेश असलेल्या शाळांची संख्याही कमी झाली आहे. मात्र, अनेक भागांतील पायाभूत सुविधांची स्थिती अद्याप समाधानकारक नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थी नोंदणीच्या आकडेवारीतही मोठा बदल दिसून आला आहे. २०२५-२६ मध्ये एकूण २४.७२ कोटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असून, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या १२.७५ कोटींवरून ११.८९ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच एका वर्षात तब्बल ८६ लाख विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडल्या. याउलट, विनाअनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थीसंख्या ९ कोटींवरून ९.८९ कोटींवर पोहोचली असून, सुमारे ८८ लाख विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळल्याचे चित्र आहे.
डिजिटल सुविधांच्या बाबतीतही अजून मोठी तफावत आहे. देशातील केवळ ६७.४ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट, तर ६९.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहेत. गेल्या काही वर्षांत सुधारणा झाली असली तरी अजूनही जवळपास एकतृतीयांश शाळा डिजिटल सुविधांपासून वंचित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. UDISE Plus 2025-26 Report