नवी दिल्ली : देशातील लाखो कर्मचारी आणि PF खातेदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (NCLT) ने दिला आहे. एखादी कंपनी दिवाळखोरीत किंवा परिसमापनात (Liquidation) गेली तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पूर्ण भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅज्युटी देणे बंधनकारक असल्याचे ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे. नियोक्त्याने स्वतंत्र PF किंवा ग्रॅज्युटी फंड तयार केला नसला तरी कर्मचाऱ्यांचे हे हक्क अबाधित राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जेट एअरवेजच्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात देण्यात आला. या प्रकरणात SBI आणि इतर आर्थिक कर्जदारांनी दाखल केलेले अपील ट्रिब्युनलने फेटाळून लावले.
PF आणि ग्रॅज्युटीवर कर्मचाऱ्यांचा प्रथम हक्क
ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की PF आणि ग्रॅज्युटीसारखी वैधानिक देणी कंपनीच्या परिसमापन मालमत्तेचा भाग मानली जाणार नाहीत. त्यामुळे इतर कर्जदारांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे PF आणि ग्रॅज्युटीचे संपूर्ण पैसे देणे आवश्यक राहील.
काय होता वाद?
जेट एअरवेजचा रिझोल्यूशन प्लॅन अपयशी ठरल्यानंतर कंपनीला लिक्विडेशनमध्ये पाठवण्यात आले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी दावा केला की त्यांचे PF आणि ग्रॅज्युटीचे पैसे Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत संरक्षित आहेत आणि ते परिसमापन मालमत्तेत समाविष्ट करता येणार नाहीत.
मात्र, आर्थिक कर्जदारांचे म्हणणे होते की हा लाभ फक्त तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा लिक्विडेशन सुरू होण्यापूर्वी स्वतंत्र PF किंवा ग्रॅज्युटी फंड अस्तित्वात असेल. हा युक्तिवाद NCLT ने स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
ट्रिब्युनलचे स्पष्ट आदेश
NCLT ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 आणि Payment of Gratuity Act, 1972 नुसार लिक्विडेटरवर कर्मचाऱ्यांचे PF आणि ग्रॅज्युटीचे संपूर्ण देणे अदा करण्याची जबाबदारी राहील.
तथापि, जानेवारी ते मार्च 2019 या कालावधीतील वेतन थकबाकीबाबत कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्णपणे मान्य करण्यात आलेली नाही. त्या दाव्यांचा निपटारा IBC च्या Waterfall Mechanism नुसार केला जाईल, असे ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे तसेच एखादी स्वायत्त संस्था, महामंडळे यांचे दिवाळखोरी किंवा परिसमापन प्रक्रियेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर हक्क अधिक मजबूत झाले आहेत. विशेषतः ज्या कंपन्यांनी स्वतंत्र PF किंवा ग्रॅज्युटी फंड तयार केलेला नाही, अशा प्रकरणांमध्येही कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वैधानिक हक्क मिळण्याचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे.