उच्च न्यायालयात डीए थकबाकी प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली; सर्व पक्षांना तयारीनिशी हजर राहण्याचे निर्देश
चंदीगड : Dearness Allowance Arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (डीए) थकबाकी प्रकरणाची सुनावणी करताना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी ही सुनावणी शुक्रवारीपर्यंत तहकूब केली. हे प्रकरण व्यापक जनहिताशी संबंधित असल्याचे नमूद करत आता या याचिकेची सुनावणी त्यांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, या प्रकरणातील सर्व पैलू आणि सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकले जाईल. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी सर्व पक्षांनी पूर्ण तयारीनिशी न्यायालयात उपस्थित राहावे, जेणेकरून प्रत्येक बाजूचा युक्तिवाद सखोलपणे ऐकता येईल.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सरकारकडे विविध मोफत योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. मोफत वीज, मोफत बससेवा किंवा महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासारख्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे किंवा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा करण्याची वेळ आली की सरकार आर्थिक अडचणींचा दाखला देते.
महागाई भत्त्याची थकबाकी हा कर्मचाऱ्यांचा वैधानिक हक्क. Dearness Allowance Arrears
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महागाई भत्त्याची थकबाकी हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वैधानिक हक्क असूनही त्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ दिला जात नाही. यावर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, हे प्रकरण व्यापक जनहिताशी संबंधित असून त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता सर्व संबंधित पक्षांची बाजू ऐकणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, “हे व्यापक जनहिताचे प्रकरण आहे. पुढील सुनावणीला सर्व पक्षांनी पूर्ण तयारीनिशी उपस्थित राहावे. आतापर्यंत सर्वांचा युक्तिवाद ऐकला जाईल.”