Government Employees OPS News 2026 : देशभरातील शासकीय कर्मचारी पुन्हा एकदा Old Pension Scheme (OPS) लागू करण्याची मागणी जोरात करत आहेत. मात्र तज्ज्ञांच्या मते आणि सरकारच्या आर्थिक अहवालानुसार, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा पूर्णपणे लागू करणे सरकारसाठी अत्यंत कठीण ठरू शकते. विशेषतः वाढता आर्थिक भार, कर्ज आणि महसुलातील तूट हे मुख्य कारण समोर येत आहेत.
OPS लागू करण्यामागे अडचण काय?
जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या ठराविक टक्केवारीनुसार हमी पेन्शन दिली जाते. त्यामुळे सरकारवर दीर्घकालीन आर्थिक भार वाढतो. अनेक राज्यांमध्ये आधीच पगार, पेन्शन आणि व्याजफेडीवर मोठा खर्च होत असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगत आहेत.
केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारक OPS अंतर्गत आहेत, तर नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी NPS आणि UPS सारख्या पर्यायी योजना राबवल्या जात आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra सरकारने Revised National Pension Scheme (RNPS) लागू केली असून ती कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी ठेवण्यात आली आहे. या योजनेत किमान ₹7,500 पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. पात्र कर्मचाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पर्याय निवडण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सुमारे 17 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी OPS लागू करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन आणि संप पुकारला होता.
सरकारसमोर आर्थिक दबाव वाढला. Government Employees OPS News 2026
अनेक राज्यांमध्ये महसुली तूट आणि कर्जाचा भार वाढत असल्यामुळे सरकार OPS संदर्भात सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा पूर्णपणे लागू केल्यास पुढील काही वर्षांत हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो.
काही राज्यांनी UPS किंवा सुधारित NPS सारखे पर्याय स्वीकारले असून, कर्मचाऱ्यांना हमी पेन्शन आणि आर्थिक स्थैर्य यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. Government Employees OPS News 2026