सुप्रीम कोर्टाचा भाडेकरूंना मोठा झटका, घरमालकांना मोठा दिलासा. Property update

by

Land record :- नमस्कार मित्रांनो भाडेकरूने सुमारे तीन वर्षांपासून घरमालकाला भाडे दिले नव्हते आणि तो दुकान रिकामे करण्याच्या बाजूनेही नव्हता.land record

 कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात पराभूत झाल्यानंतर भाडेकरू सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, तेथे त्याची याचिका फेटाळण्यात आली आणि दुकान तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.land property

 ज्या भाडेकरूचे घर काचेचे आहे, ते इतरांवर दगडफेक करत नाहीत, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने घर रिकामे करण्यास इच्छुक असलेल्या भाडेकरूला दिलासा देण्यास नकार दिला.property update

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे घरमालक हाच घराचा खरा मालक असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. भाडेकरू कितीही दिवस घरात राहिला तरी तो फक्त भाडेकरू आहे, घराचा मालक नाही हे विसरू नये.property update

See also  रेशन कार्ड ekyc अशी करा अन्यथा, रेशन होईल बंद. Ration Ekyc Update

न्यायमूर्ती रोहिंग्टन एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना भाडेकरू दिनेशला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आणि त्याला जागा रिकामी करावी लागेल, असे आदेश दिले.land record

यासोबतच भाडेकरू दिनेश यांना लवकरात लवकर थकित भाडे देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. भाडेकरूचे वकील दुष्यंत पाराशर यांनी खंडपीठाला सांगितले की, थकीत भाड्याची रक्कम जमा करण्यासाठी त्याला वेळ द्यावा.land property

त्यावर न्यायालयाने भाडेकरूला वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला.या प्रकरणी तुम्ही ज्याप्रकारे घरमालकाला त्रास दिला, त्यामुळे न्यायालय कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देऊ शकत नाही.property update

 असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्हाला जागा रिकामी करावी लागेल आणि भाडे त्वरित भरावे लागेल.land record

प्रत्यक्षात, भाडेकरूने सुमारे तीन वर्षांपासून घरमालकाला भाडे दिले नव्हते, तसेच तो दुकान रिकामे करण्याच्या बाजूनेही नव्हता. अखेर दुकान मालकाने न्यायालयात धाव घेतली.land property कनिष्ठ न्यायालयाने भाडेकरूला केवळ थकित भाडेच नाही तर दोन महिन्यांत दुकान रिकामे करण्यास सांगितले होते.property letest

See also  आता UPI वर मिळणार हातउसने पैसे; 45 दिवस बिनव्याजी वापरण्याची सुविधा सुरू. No Cost Credit facility

यासोबतच गुन्हा दाखल झाल्यापासून जागा रिकामी करेपर्यंत दरमहा ३५ हजार रुपये भाडे भरण्यास सांगितले होते. यानंतरही भाडेकरूने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही.property update गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भाडेकरूला अंदाजे 9 लाख रुपये जमा करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली होती.prproperty

परंतु भाडेकरूने त्या आदेशाचेही पालन केले नाही. यानंतर भाडेकरू सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, तेथून त्याची याचिका फेटाळण्यात आली आणि दुकान तात्काळ रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले.property update today

Related Posts:

Leave a Comment