New Rent Agreement Rules 2025 : भाड्याने घर घेणाऱ्यांसाठी एक महत्वाचे अपडेट समोर आले आहे. केंद्र सरकारने भाडे प्रक्रियेला अधिक सोपी, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी 2025 चे नवे Rent Agreement Rules लागू केले आहेत. आता मालक आणि भाडेकरू, दोघांसाठीही अनेक कडक आणि स्पष्ट नियम घालून दिले गेले आहेत.
नव्या नियमांनुसार रेंट अॅग्रीमेंट स्वाक्षरीनंतर 60 दिवसांच्या आत ऑनलाइन नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणे हाताने लिहिलेला करार, नोंदणी नसलेली कागदपत्रे किंवा फसवणूक करणारे करार आता चालणार नाहीत.
सरकारने भाडेकरूंवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी डिपॉझिट, भाडेवाढ, दुरुस्ती, तपासणी, बेदखली, सुरक्षाविषयक प्रक्रिया याबाबत अगदी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. तसंच, सर्व राज्यांना त्यांची डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून भाडेकराराची नोंदणी आता एकदम सोप्या पद्धतीने ऑनलाइन पूर्ण होईल.
सरकारने भाडेकरूंसाठी 7 नवे विशेष अधिकार जाहीर केले आहेत, जे तुमच्या राहणीमानाला अधिक सुरक्षित आणि कायदेशीर संरक्षण देणार आहेत. ते अधिकार कोणते? पाहूया सविस्तर…
नव्या नियमांनुसार सर्व रेंट अॅग्रीमेंट आता डिजिटल स्टॅम्पवरच केले जावे लागतील. स्वाक्षरी झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत त्यांची ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
पूर्वी स्टॅम्प पेपरवर करून नोंदणी न केल्यासही करार मान्य होत असे, पण आता तसे नाही. नोंदणी न केल्यास ₹5,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
2. दोन महिन्यांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी डिपॉझिट नाही
सरकारने जादा डिपॉझिटच्या तक्रारी लक्षात घेऊन हा महत्वाचा नियम केला आहे.
निवासी घरांसाठी – जास्तीत जास्त २ महिन्यांचे भाडे इतकाच डिपॉझिट
व्यावसायिक जागांसाठी – जास्तीत जास्त ६ महिन्यांचा डिपॉझिट
यामुळे मोठ्या शहरांमधील अवाजवी डिपॉझिटची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
