विभागाच्या चुकीची शिक्षा कर्मचाऱ्याला देता येत नाही; हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा
Retired Employee Recovery Case : निवृत्तीनंतर वेतन किंवा इन्क्रिमेंटमधील तांत्रिक त्रुटीच्या नावाखाली सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याच्या प्रकरणांवर महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे. चुकीच्या इन्क्रिमेंटमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनमधून करण्यात आलेली 68,619 रुपयांची कपात बेकायदेशीर ठरवत इलाहाबाद हायकोर्टाने ती रद्द केली आहे. तसेच कपात केलेली रक्कम सहा टक्के व्याजासह आठ आठवड्यांत परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
देवरिया येथील सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी प्रभाकर पंडित यांच्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला. सेवाकाळात चुकीच्या इन्क्रिमेंटमुळे त्यांना अधिक वेतन मिळाल्याचा दावा विभागाकडून करण्यात आला होता. याच कारणावरून निवृत्तीनंतर त्यांच्या रकमेतून 68,619 रुपयांची वसुली करण्यात आली. Retired Employee Recovery Case
या कपातीविरोधात त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनीस कुमार गुप्ता यांनी विभागाच्या कारवाईवर गंभीर आक्षेप घेतला.
सुप्रीम कोर्टाच्या ‘रफीक मसीह’ निर्णयाचा दाखला. Retired Employee Recovery Case
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘रफीक मसीह’ प्रकरणातील महत्त्वाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला विभागीय चुकीमुळे जास्त वेतन किंवा लाभ मिळाला असेल आणि त्यात कर्मचाऱ्याची कोणतीही फसवणूक किंवा भूमिका नसेल, तर निवृत्त कर्मचाऱ्याकडून त्या रकमेची वसुली करता येत नाही.
हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, संबंधित प्रकरणात अधिक वेतन मिळण्यात कर्मचाऱ्याची कोणतीही चूक किंवा सहभाग सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे विभागाच्या चुकीची शिक्षा निवृत्त कर्मचाऱ्याला देता येणार नाही.
सरकारी बाजू आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दावा केला की, संबंधित अधिक रकमेची वसुली कर्मचाऱ्याच्या संमतीने करण्यात आली असून अनुचित लाभावर त्याचा हक्क असू शकत नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी याला विरोध करत सांगितले की अधिक भुगतान ठरवण्यात कर्मचाऱ्याची कोणतीही भूमिका नव्हती आणि ही बाब त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर समोर आणली गेली. Retired Employee Recovery Case
यापूर्वीही या प्रकरणात न्यायालयाने विभागाला नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या प्रतिनिधित्वावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विभागाने त्यांची अर्जी फेटाळल्याने पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले.
आठ आठवड्यांत रक्कम परत करण्याचे आदेश
प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार करून हायकोर्टाने कपातीचा आदेश रद्द केला आणि विभागाला 68,619 रुपयांची रक्कम सहा टक्के व्याजासह आठ आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे निवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.