मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’; वाहन वापरावरही निर्बंध. PM Narendra Modi Appeal
नवी दिल्ली : PM Narendra Modi Appeal : पंतप्रधान यांच्या आवाहनानंतर दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राजधानी दिल्लीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजेच घरातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि इंधन बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात अद्याप यासंदर्भात कोणताही निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
खासगी कार्यालयांनाही ‘वर्क फ्रॉम होम’चा सल्ला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, खासगी कार्यालयांमध्येही शक्य त्या ठिकाणी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अवलंब करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी खासगी कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या असून, ज्या ठिकाणी ऑनलाइन पद्धतीने काम करणे शक्य आहे, तिथे दोन दिवस घरून काम करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, यावर कामगार विभाग लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यात कपात
दिल्ली सरकारने सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांसोबत असणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यातही कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाटपात 20 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. PM Narendra Modi Appeal
ही कपात विशेषतः अशा अधिकाऱ्यांना लागू होणार आहे, ज्यांना दरमहा 200 ते 250 लिटर इंधन दिले जात होते. याशिवाय, सरकारकडून ‘नो व्हेईकल डे’ म्हणजेच वाहनमुक्त दिवसही पाळण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता मिळतो त्यांनी खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर केल्यास त्यांना अतिरिक्त 10 टक्के प्रोत्साहनपर वाढ दिली जाईल. PM Narendra Modi Appeal
जास्तीत जास्त नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा यासाठी बसच्या विशेष मार्गांची आखणी करण्यात येणार आहे. तसेच, सोमवारच्या दिवशी नागरिकांनी मेट्रो सेवेचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
50 टक्के बैठका व्हर्च्यूअल पद्धतीने
सरकारने पुढील काळात 50 टक्के बैठका ऑनलाइन किंवा व्हर्च्यूअल पद्धतीने घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच, न्यायालयांनीही शक्य तितक्या सुनावण्या व्हर्च्यूअल पद्धतीने घेण्याचा विचार करावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
पुढील तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक कार्यक्रम टाळण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून, पर्यटकांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी दिल्लीसाठी विशेष प्रवास योजना तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले.