नवी दिल्ली : EPS 95 Pensioners देशातील EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केंद्र सरकारकडे पेन्शनधारकांच्या मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात समितीने केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांना 10 ऑगस्ट 2026 रोजी विशेष निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
81 लाख पेन्शनधारकांचा प्रश्न
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, देशात सुमारे 81 लाख EPS-95 पेन्शनधारक आहेत. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी 30 ते 35 वर्षे सेवा केली असून EPFO मध्ये त्यांच्या वेतनातून योगदान जमा झाले आहे.
मात्र निवृत्तीनंतर मिळणारी किमान पेन्शन अत्यंत कमी असल्याने वृद्ध पेन्शनधारकांना दैनंदिन खर्च आणि औषधोपचार भागवताना अडचणी येत असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याची मागणी. EPS 95 Pensioners
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केंद्र सरकारसमोर किमान पेन्शन ₹7,500 आणि त्यावर महागाई भत्ता (DA) देण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.
सध्या अनेक EPS-95 पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या कमी पेन्शनमध्ये पती-पत्नीचा उदरनिर्वाह आणि वैद्यकीय खर्च भागवणे कठीण असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
समितीच्या चार प्रमुख मागण्या
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने सरकारकडे चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
पहिली मागणी – EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹7,500 अधिक DA करण्यात यावी.
दुसरी मागणी – पेन्शनधारक आणि त्यांच्या जीवनसाथीला मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
तिसरी मागणी – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पात्र पेन्शनधारकांना वास्तविक वेतनाच्या आधारे उच्च पेन्शन देण्यात यावी.
चौथी मागणी – Non-EPS पेन्शनधारकांसाठी ₹5,000 मासिक पेन्शन लागू करण्यात यावी.
15 ऑगस्टला घोषणेची अपेक्षा
यंदाच्या 15 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 आणि त्यावर DA देण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने दिला आहे. यामध्ये देशभरातील EPFO कार्यालयांसमोर तालाबंदी, जेल भरो आंदोलन, आमरण उपोषण आणि सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
समितीने यापूर्वीही आंदोलनाची नोटीस दिल्याचा उल्लेख निवेदनात केला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे देशभरातील EPS-95 पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारच्या निर्णयाकडे पेन्शनधारकांचे लक्ष. EPS 95 Pensioners
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने मांडलेल्या या मागण्या सध्या पेन्शनधारकांची मागणी असून, ₹7,500 किमान पेन्शन किंवा DA वाढीबाबत केंद्र सरकारने अधिकृत मंजुरी दिल्याचे या पत्रातून स्पष्ट होत नाही.
त्यामुळे 15 ऑगस्टपूर्वी किंवा त्यानंतर केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लाखो पेन्शनधारकांचे लक्ष आता केंद्राच्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे.