मोठी बातमी! राज्यातील कार्यरत व निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी रोकडविरहित वैद्यकीय सुविधा मंजूर; कुटुंबियांनाही लाभ
मुंबई | प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी रोकडविरहित (Cashless) वैद्यकीय सुविधा योजना लागू करण्यास विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होताना आगाऊ रक्कम भरण्याची गरज राहणार नाही.
नव्या निर्णयानुसार ‘न्यायिक अधिकारी’ या संज्ञेत जिल्हा न्यायपालिकेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तसेच परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये नमूद संवर्गबाह्य पदांवरील न्यायिक अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेतील ‘कुटुंब’ या व्याख्येत न्यायिक अधिकाऱ्यांची पत्नी किंवा पती, पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असलेली औरस व सावत्र मुले यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यासोबत वास्तव्यास असलेले व त्यांच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले आई-वडील, बहीण आणि अल्पवयीन भाऊ यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेनुसार कार्यरत न्यायिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ते कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यात किंवा उपचारासाठी निवडलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात ही रोकडविरहित सुविधा उपलब्ध राहील. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या वास्तवाच्या जिल्ह्यात किंवा उपचार घेत असलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायिक अधिकारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर रुग्णालयाने कोणतीही आगाऊ रक्कम न घेता तात्काळ उपचार सुरू करावेत, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच संबंधित समन्वय अधिकाऱ्यांना माहिती मिळताच त्यांनी रुग्णालयाला तातडीने क्रेडिट नोट जारी करण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील कार्यरत आणि निवृत्त न्यायिक अधिकारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारादरम्यान आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.