केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2% महागाई भत्ता मंजूर; पेन्शनधारकांनाही दिलासा
नवी दिल्ली : DA Allowance: पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 2 टक्के महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून, महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के झाला आहे.
50 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना लाभ
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा लाभ 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना मिळणार आहे. या वाढीमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे 6,791 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
भारत मेरीटाईम इन्शुरन्स पूलला मंजुरी
मंत्रिमंडळाने ‘भारत मेरीटाईम इन्शुरन्स पूल’ स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली. या योजनेसाठी 12,980 कोटी रुपयांची सार्वभौम (Sovereign) हमी देण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे भारतीय जहाजे आणि मालवाहतुकीसाठी सागरी विमा संरक्षण देशांतर्गत उपलब्ध होईल तसेच युद्ध, माल, जहाज आणि इतर सागरी जोखमींसाठी विमा सुविधा मजबूत होणार आहेत.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेला मुदतवाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY-III) मार्च 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी 83,977 कोटी रुपयांचा सुधारित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील बाजारपेठा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांना जोडणारे रस्ते अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तसेच मैदानी भागातील रस्ते व पूल तसेच डोंगराळ भागातील रस्त्यांची कामे मार्च 2028 पर्यंत, तर डोंगराळ भागातील पुलांची कामे मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
24,815 कोटींच्या दोन रेल्वे प्रकल्पांना हिरवा कंदील
केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) 24,815 कोटी रुपयांच्या दोन महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये गाझियाबाद–सीतापूर तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन तसेच राजमहेंद्रवरम (निदादवोलू)–विशाखापट्टणम (दुव्वाडा) तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
सरकारच्या मते, या प्रकल्पांमुळे रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढेल, वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता तसेच सेवा अधिक सुधारेल