नवी दिल्ली : Supreme Court Update : सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, केवळ एखादा लोकसेवक कथित लाच व्यवहाराच्या ठिकाणी उपस्थित होता, या एकाच कारणावरून त्याच्यावर आरोप सिद्ध करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुन्हेगारी कट सिद्ध करण्यासाठी आरोपींमध्ये पूर्वनियोजित संगनमत (Meeting of Minds) असल्याचे ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. केवळ घटनास्थळी उपस्थित असणे हा कटाचा पुरावा ठरू शकत नाही.
हे प्रकरण 1995 मधील CBI ट्रॅप कारवाईशी संबंधित आहे. आरोपानुसार तत्कालीन सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक आर. के. श्रीवास्तव यांनी एका कारखान्यातून जप्त केलेली कागदपत्रे परत देण्यासाठी ₹80,000 लाचेची मागणी केली होती. तसेच निरीक्षक ए. के. गाबा, आलोक गुप्ता आणि दुष्यंत कुमार हे देखील घटनास्थळी उपस्थित असल्यामुळे या कटात सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
प्रथम न्यायालयाने सर्व आरोपींना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-बी अंतर्गत दोषी ठरवले होते. मात्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लाचेची मागणी, स्वीकार याबाबत ठोस पुरावे सादर करण्यात अभियोजन पक्ष अपयशी ठरल्याचे नमूद करत तिन्ही अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उत्तर प्रदेश सरकारची अपील फेटाळून इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ घटनास्थळी उपस्थित असणे म्हणजे सहभागी असल्याचा पुरावा मानता येत नाही.