मुंबई : Property Card : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांतील मालमत्ताधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये सध्या प्रचलित असलेले 7/12 उतारे बंद करून त्याऐवजी मिळकतपत्रिका (Property Card) देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
7/12 उताऱ्यांमुळे निर्माण होत होत्या अडचणी
राज्यातील अनेक महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नगर भूमापन योजना पूर्णपणे लागू झालेली नाही. तसेच काही ठिकाणी हद्दवाढ झाल्यानंतरही नवीन क्षेत्रांचे नगर भूमापन पूर्ण झालेले नसल्याने आजही त्या भागातील मालमत्तांसाठी 7/12 उतारेच वापरले जात आहेत.
यामुळे मालमत्ताधारकांना त्यांच्या मिळकतीवरील स्पष्ट आणि निर्विवाद मालकी हक्क सिद्ध करण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने 7/12 उताऱ्यांच्या जागी मिळकतपत्रिका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. Property Card
जिल्हा नियोजन निधीतून होणार खर्च
या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेला खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. संबंधित जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी नगर भूमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करून 7/12 उतारे बंद करण्याबरोबरच मिळकतपत्रिका वितरित करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. Land Record
सांगली महापालिकेचा मार्ग मोकळा
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेची स्थापना होऊन 25 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी संपूर्ण क्षेत्राचा सिटी सर्व्हे अद्याप पूर्ण झालेला नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे उर्वरित भागाचे नगर भूमापन आणि सिटी सर्व्हे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका क्षेत्रातील अनेक अपार्टमेंट्सच्या 7/12 उताऱ्यांवर अद्याप बिल्डरांची नावे असल्यामुळे मालमत्ताधारक आणि बिल्डर यांच्यात अनेकदा गैरसमज निर्माण होत होते. आता प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली लागू झाल्यानंतर मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होणार असून अशा वादांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे. Land Record
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार असून शहरी भागातील मालमत्तांच्या नोंदी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे.