Created by satish :- 17 march 2026
8th pay new update march :- नमस्कार मित्रांनो सध्या देशभरात आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात बरीच चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक पगार आणि निवृत्तीवेतनवाढीची अपेक्षा करत आहेत, पण त्याचवेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठे अपडेट समोर आले आहे.
बँक निवृत्तीवेतनधारक बऱ्याच काळापासून त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. दरम्यान, आणखी एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मूळ निवृत्तीवेतनही वाढणार का? हा मुद्दा नुकताच संसदेत उपस्थित करण्यात आला होता आणि सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.employees update
🔴बँक निवृत्तीवेतनाचा मुद्दा संसदेत का उपस्थित झाला?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक वेतन आयोगासोबत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ होत असताना, बँक निवृत्तीवेतनधारकांचे मूळ निवृत्तीवेतन जवळपास तीन दशकांपासून अद्ययावत करण्यात आलेले नाही.
या मुद्द्यावर खासदार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी यांनी लोकसभेत विचारले: “काही वित्तीय संस्थांमध्ये निवृत्तीवेतन वाढवण्यात आले आहे, तर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनातही अशीच वाढ करण्याचा विचार करत आहे का?” यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले. 8th pay commission update
⭕आरबीआय आणि नाबार्डच्या निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ
सरकारने संसदेला कळवले आहे की, काही वित्तीय संस्थांमध्ये निवृत्तीवेतन सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, १ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या आरबीआयच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांचे मूळ निवृत्तीवेतन आणि महागाई सवलत (DR) १० टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. नाबार्डनेही टप्प्याटप्प्याने निवृत्तीवेतन सुधारणा लागू केल्या आहेत.
१ नोव्हेंबर २०१२ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात १ मार्च २०१९ पासून सुधारणा करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २०१७ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात १२ जून २०२३ पासून सुधारणा करण्यात आली. तथापि, सरकारने असेही म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या नाबार्ड कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन सुधारणेचा सध्या कोणताही नवीन प्रस्ताव नाही.employees update
🔵सेवानिवृत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारचा प्रतिसाद काय आहे?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी बातमी थोडी वेगळी आहे. सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये निवृत्तीवेतन विशिष्ट नियमांनुसार दिले जाते. सरकारने स्पष्ट केले की, एसबीआय (SBI) आणि इतर ११ राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील निवृत्तीवेतन ‘निवृत्तीवेतन नियमन कायद्या’अंतर्गत (Pension Regulation Act) दिले जाते. या सध्याच्या नियमांमध्ये मूळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याची तरतूद नाही. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांसाठी मूळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याची सध्या कोणतीही तरतूद नाही.
🔴बँक निवृत्तीवेतनधारकांना सध्या काय मिळत आहे?
मूळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा केली जात नसली तरी, निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत (Dearness Relief – DR) मिळते. सरकारच्या मते, महागाई सवलत (DR) दर ६ महिन्यांनी अद्ययावत केली जाते. यामुळे महागाईचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते.
याशिवाय, १२ व्या द्विपक्षीय करारानुसार, काही निवृत्तीवेतनधारकांना दरमहा एक निश्चित ‘सदिच्छा अनुदान’ (Ex-gratia Payment) देखील दिले जात आहे. हे अनुदान त्या निवृत्तीवेतनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जाते जे ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत.
🔴सरकारी बँकेतील निवृत्तीवेतनधारकांची मागणी काय आहे?
सरकारी बँकांच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी बऱ्याच काळापासून त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, मूळ निवृत्तीवेतन रचनेत जवळपास तीन दशकांपासून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे, परंतु त्यानुसार त्यांच्या निवृत्तीवेतनात वाढ झालेली नाही. इतर क्षेत्रांमधील निवृत्तीवेतनात ठराविक कालावधीनंतर बदल केला जातो, त्यामुळेच बँक निवृत्तीवेतनधारक अनेक वर्षांपासून निवृत्तीवेतनात बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांची पेन्शन योजना ३० वर्षे जुनी आहे. जेव्हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (वेतन सुधारणा) वेळोवेळी वाढ होते, तेव्हा त्यांच्या पेन्शनमध्येही त्यानुसार सुधारणा केली पाहिजे. तथापि, सरकारच्या ताज्या भूमिकेवरून असे सूचित होते की, पेन्शनधारकांना त्यांच्या मूळ पेन्शनमधील वाढीसाठी आणखी जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. मात्र, आठव्या वेतन आयोगावरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, पेन्शनमधील सुधारणांची बँक पेन्शनधारकांची मागणी हा चर्चेचा एक प्रमुख विषय बनून राहू शकतो.