आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ईपीएफ मध्ये 12% योगदान देणे बंधनकारक नाही; किमान ₹1,800 भरूनही योजना सुरू ठेवता येणार
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) संदर्भात केंद्र सरकारने महत्त्वाचा बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांनी आणि नियोक्त्यांनी प्रत्येक महिन्याला मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम EPF मध्ये जमा करणे आता सर्वांसाठी बंधनकारक राहणार नाही.
नव्या EPF योजनेनुसार, EPF योगदानासाठी ₹15,000 वेतनमर्यादा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे नियोक्त्याची कायदेशीर जबाबदारी ₹1,800 (₹15,000 च्या 12%) इतके योगदान देण्यापुरती मर्यादित राहील. मात्र, कर्मचारी आणि कंपनी दोघेही परस्पर संमतीने यापेक्षा अधिक रक्कम EPF मध्ये जमा करू शकतात.
काय बदलणार?
- 12% पूर्ण वेतनावर EPF कपात करणे बंधनकारक राहणार नाही.
- नियोक्त्याची किमान जबाबदारी ₹1,800 पर्यंत मर्यादित राहील.
- कर्मचारी इच्छेनुसार जास्त EPF योगदान सुरू ठेवू शकतो.
- जास्त योगदान न केल्यास हातात मिळणारा पगार वाढू शकतो.
कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?
या बदलामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या इन-हँड पगारात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, EPF मध्ये कमी रक्कम जमा झाल्यास निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकालीन बचतीचा विचार करूनच निर्णय घेणे योग्य ठरेल.
सरकारचा उद्देश
सरकारचा उद्देश रोजगार क्षेत्रातील नियम अधिक सोपे करणे आणि कंपन्यांवरील कायदेशीर बोजा कमी करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कर्मचारी आणि नियोक्ता परस्पर संमतीने पूर्वीप्रमाणे जास्त EPF योगदानही सुरू ठेवू शकतात.
टीप : ही माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर आधारित आहे. अंतिम अंमलबजावणी आणि तपशील संबंधित अधिकृत EPFO अधिसूचनेनुसार निश्चित होतील.