आठव्या वेतन आयोगापूर्वी मूळ पगारात महागाई भत्ता मर्ज होणार का? जाणून घ्या काय म्हणाले अर्थ राज्यमंत्री. DA Merged Update.
DA Merged Update : पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा अपडेट आहे. देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी डीए मर्जद्वारे पगार वाढण्याची आशा आहे. पण हे शक्य होईल की नाही, हे आता सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या उत्तराची कर्मचारी आणि पेन्शनधारक बराच वेळ प्रतीक्षा करत होते. आजच्या बातम्यांमधून जाणून घेणार आहोत की मूळ वेतनात डीए विलीन करण्याबाबत सरकारने काय म्हटले आहे?
2026 ची होणारी जातीय जणगणना या महिन्यापासून होणार, 34 लाख कर्मचारी यांच्यामार्फत होणार पूर्ण
महागाई भत्ता गणना: सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होईल की नाही? DA Merged Update.
एकीकडे एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक जुलै २०२५ च्या डीएची वाट पाहत असताना, त्याच दरम्यान मूळ वेतनात डीए विलीन करण्याबाबत एक मोठी अपडेट येत आहे. आता मूळ वेतनात डीए विलीन करायचा की नाही याबाबतही सरकारने लेखी उत्तर दिले आहे. DA Merged Update
तुम्हा सर्वांना सांगतो की, डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. बऱ्याच दिवसांनंतर कर्मचाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट चित्र मिळू शकते, डीए विलीन करण्याबाबत सरकार काय म्हणाले ते जाणून घेऊया?
सरकारने दिलेले लेखी उत्तर. DA Merged Update.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेतील खासदाराने डीए आणि डीआर वाढीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आठव्या वेतन आयोगापूर्वी म्हणजेच या वर्षापर्यंत, मूळ वेतन किंवा पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता विलीन करण्याची कोणतीही योजना किंवा प्रस्ताव सरकारकडे नाही. DA Merged Update
आपण सर्वांना सांगूया की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये वर्षातून दोनदा डीए आणि डीआरचे दर सुधारित केले जातात. पहिली भाडेवाढ १ जानेवारी ते ३१ जून आणि दुसरी भाडेवाढ १ जुलै ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत करण्यात आली आहे. डीए वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीवर अवलंबून असते.
हा बदल येऊ शकतो. DA Merged Update.
डीएवरील सरकारच्या उत्तराने आता स्पष्ट झाले आहे की आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी मूळ वेतन किंवा पेन्शनमध्ये डीए विलीन करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. अंतिम निर्णय सरकारला घ्यायचा असून, या प्रश्नावर सरकार कधी निर्णय घेते, हे पाहायचे आहे.