नवी दिल्ली : Central Government Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा अपडेट समोर आली आहे. सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना केल्याचे स्पष्ट केले असून, हा आयोग केवळ वेतन रचना नव्हे तर पेन्शन व्यवस्थेचाही आढावा घेणार आहे. मात्र, याचवेळी सरकारच्या एका घोषणेमुळे कर्मचारी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वेतनासोबत पेन्शन सुधारणा होणार
गेल्या काही आठवड्यांपासून कर्मचारी व पेन्शनधारकांमध्ये 8व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेबाबत संभ्रम होता. अखेर अर्थ मंत्रालयाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की 8वा वेतन आयोग वेतन रचना ठरवण्यासोबतच पेन्शन सुधारणांबाबतही शिफारशी करणार आहे. यामुळे देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पेन्शनचा समावेश आहे का, हा गोंधळ दूर. Central Government Pay Commission
कर्मचारी संघटनांनी पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची मागणी यापूर्वी सरकारकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत निवेदन करत सांगितले की, 8व्या वेतन आयोगाची कार्यकक्षा व्यापक असून, त्यात वेतन, भत्ते आणि पेन्शन या तिन्ही बाबींचा समावेश आहे.
आयोग करणार संपूर्ण आढावा
आयोग अहवाल सादर करताना निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, महागाईनुसार समायोजन आणि भविष्यातील पेन्शन धोरणाचा संपूर्ण आराखडा (रोडमॅप) मांडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
DA विलिनीकरणावर सरकारची भूमिका कठोर
दरम्यान, महागाई भत्त्याबाबत (DA) कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना मात्र धक्का बसला आहे. DA 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात विलीन करावा, अशी दीर्घकालीन मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. मात्र, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
3 नोव्हेंबरपासून आयोगाचे काम सुरू. Central Government Pay Commission
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांची कार्यकक्षा (TOR) अधिसूचित करण्यात आली आहे.
पुढील काही महिन्यांत महत्त्वाचे निर्णय
आयोग पुढील काही महिन्यांत देशातील आर्थिक परिस्थिती, महागाई दर आणि सरकारी तिजोरीची स्थिती यांचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन प्रणालीत मोठ्या बदलांचे प्रस्ताव सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
