8th Pay Commission Update : आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) मोठी अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकार विविध कर्मचारी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि वार्षिक वाढीबाबत महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसींकडे लागले आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (National Joint Consultative Machinery) मार्फत कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. सध्याच्या वेतन रचनेत बदल करून कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दर 10 वर्षांऐवजी 5 वर्षांनी वेतन पुनरावलोकनाची मागणी
सध्या केंद्र सरकारकडून प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. मात्र बदलती आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर लक्षात घेता ही मुदत कमी करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
संघटनांच्या मते, कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वेतन आयोगासाठी तब्बल दहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी वेतन पुनरावलोकन करण्याची नवी प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वेळोवेळी सुधारणा होऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.
वार्षिक वेतनवाढ 3% वरून 6% करण्याचा प्रस्ताव. 8th Pay Commission Update
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 3 टक्के वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते. मात्र वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ही वाढ अपुरी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वार्षिक इन्क्रिमेंट 3 टक्क्यांवरून थेट 6 टक्के करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.
संघटनांच्या मते, वाढत्या खर्चाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी अधिक वेतनवाढ आवश्यक आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी मोठी वाढ होऊ शकते.
किमान पगार 69 हजार रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता
आठव्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार सध्याच्या 18 हजार रुपयांवरून सुमारे 69 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.
संघटनांच्या मते, आकर्षक वेतन संरचनेमुळे गुणवंत तरुण सरकारी सेवेकडे आकर्षित होतील. तसेच अनुभवी कर्मचारीही सेवेत टिकून राहतील. यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढून शासकीय कामकाज अधिक गतिमान होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. 8th Pay Commission Update
वेतनवाढ म्हणजे खर्च नव्हे तर आर्थिक गुंतवणूक
कर्मचारी संघटनांनी सरकारसमोर मांडलेल्या निवेदनात वेतनवाढ ही केवळ सरकारी खर्च नसून देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची गुंतवणूक असल्याचे म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्यास बाजारातील खरेदी क्षमता वाढेल, त्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि करसंकलनालाही चालना मिळू शकते, असा दावा संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाला आपला अंतिम अहवाल आणि शिफारसी सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकार पुढील काळात कोणते निर्णय घेते याकडे आता लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.