Close Visit MahaNews12

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी 4 मोठे GR जारी जाहीर, जाणुन घ्या संपुर्ण माहिती. State employees latest news Maharashtra

State employees latest news Maharashtra :  राज्य शासनाने दिनांक 30 मार्च 2026 रोजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे चार शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले आहेत. या निर्णयांमुळे शिक्षण विभाग, दिव्यांग सक्षमीकरण आणि अनुदान वितरण यामध्ये मोठे बदल होणार असून संबंधित कर्मचारी व संस्थांना याचा थेट फायदा होणार आहे.


🟢 महत्वाचे निर्णय (संक्षिप्त)

  • मतिमंद संस्थांना वेतन अनुदान मंजूर
  • 50/55 वर्षांवरील अधिकाऱ्यांचे सेवा पुनर्विलोकन
  • अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर
  • विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी मंजुरी

🔹 1) दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचा निर्णय

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने मतिमंद प्रवर्गात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (वेतन) देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नाशिक येथील प्रबोधिनी संरक्षित कार्यशाळेसाठी वेतनश्रेणी फरकाचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.


🔹 2) शालेय शिक्षण विभाग – सेवा पुनर्विलोकन. State employees latest news Maharashtra :

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षण उपसंचालक (गट अ) अधिकाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वयाच्या 50/55 वर्षांनंतर किंवा 30 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे सेवा पुनर्विलोकन केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.


🔹 3) वेतनेतर अनुदानाबाबत निर्णय

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निधीमुळे शाळांना इतर आवश्यक खर्च भागविण्यास मदत होणार असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.


🔹 4) समावेशक शिक्षण योजनेत शिक्षकांना दिलासा. State employees latest news Maharashtra :

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या वेतनासाठी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विशेष शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळणार असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळणार आहे.

राज्य शासनाच्या या चारही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे कर्मचारी, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः दिव्यांग क्षेत्र आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!