राज्य सरकारच्या ७५७ शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती; वैयक्तिक सुनावणीशिवाय कारवाई नाही. Maharashtra Education Department
४३३ प्राथमिक आणि ३२४ माध्यमिक शाळांना दिलासा; ग्रामीण व मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
मुंबई : Maharashtra Education Department : महाराष्ट्र सरकारने ७५७ शाळांना अनुदानासाठी अपात्र ठरवून त्या बंद करण्याच्या दिशेने उचललेल्या पावलांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या संबंधित शासन निर्णयांना स्थगिती देत, संबंधित शाळांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने १ आणि २ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयांनुसार राज्यातील ४३३ प्राथमिक आणि ३२४ माध्यमिक अशा एकूण ७५७ शाळांना अनुदानासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले होते. या शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठी माध्यमाच्या तसेच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांचा समावेश होता.
या निर्णयामुळे अनेक शाळांना स्वनिधीतून शिक्षण व्यवस्था चालवावी लागणार होती. परिणामी आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शाळा बंद पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. याविरोधात संबंधित संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मराठी शाळांबाबत सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाची टिप्पणी
न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकीकडे राज्य सरकार मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबवत असल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळांना अडचणीत आणणारे निर्णय घेत आहे, हा विरोधाभास असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. Maharashtra Education Department
तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शाळांना तात्पुरता दिलासा देताना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित शाळांवर शासनाचा वादग्रस्त जीआर लागू करता येणार नाही. अपात्र शाळांच्या यादीतून याचिकाकर्त्या शाळांची नावे वगळण्यात यावीत. तसेच प्रत्येक शाळेला वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा.
सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शाळांचे कामकाज पूर्ववत सुरू राहील आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्तीची कारवाई करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. Maharashtra Education Department
हा निर्णय राज्यातील शेकडो शाळा, हजारो विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.