🏛️ सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: “आई-वडिलांची काळजी न घेतल्यास संपत्तीवर मुलांचा हक्क नाही” Property Supreme Court Update
16-09-2025 प्रतिनिधी,
Property Supreme Court Update : संपत्तीवर हक्क सांगणाऱ्या पण वृद्धापकाळात आई-वडिलांकडे पाठ फिरवणाऱ्या मुलांसाठी सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर औलाद वृद्ध आई-वडिलांची योग्य काळजी घेत नसेल, तर त्या मुलांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीवर कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही.
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो वृद्ध पालकांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे “गिफ्ट डीड”ने मुलांच्या नावावर संपत्ती दिली असली तरी त्या संपत्तीवरचा हक्क फक्त कागदोपत्री राहत नाही — जबाबदारीही आवश्यक आहे.
👥 प्रकरण काय आहे? Property Supreme Court Update
एका प्रकरणात वृद्ध दाम्पत्याने आपले घर त्यांच्या मुलाच्या नावावर गिफ्ट डीडने ट्रान्सफर केले होते. पण नंतर मुलाने त्यांची पूर्णतः उपेक्षा केली. त्यांच्या तक्रारीनंतर संबंधित विभागाने आणि न्यायालयाने दखल घेतली आणि अखेर सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला की:
> “जर मुले पालकांची देखभाल करत नसेल, तर त्यांना त्या गिफ्ट केलेल्या संपत्तीवर हक्क नाही.
📜 कायदेशीर बाजू: वरिष्ठ नागरिक अधिनियम
हा निर्णय “Senior Citizens Act, 2007” अंतर्गत घेण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार:
वृद्ध व्यक्ती स्वतःची गिफ्ट केलेली मालमत्ता परत मागू शकतात, जर त्यांच्या मुलांनी त्यांची काळजी घेतली नाही.
‘संपत्ती मिळवली, पण जबाबदारी नाही’ – अशा प्रकारांवर सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. Property Supreme Court Update
🔍 संपत्तीवर हक्कासाठी ‘कर्तव्य’ अनिवार्य
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की:
- गिफ्ट डीड फक्त कागदोपत्री नसून, त्यामागे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य असावे लागते.
- केवळ नावावर मालमत्ता घेऊन पालकांकडे दुर्लक्ष करणे हे नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.
- वृद्धांच्या जिवनातील सुरक्षिततेसाठी मुलांना जबाबदारी पार पाडणे अनिवार्य आहे.
💡 विशेष मुद्दे: Property Supreme Court Update
- संपत्तीवर हक्क हवा असेल तर पालकांची काळजी घेणे अनिवार्य.
- कर्तव्य पाळले नाही तर ‘गिफ्ट डीड’ रद्द होऊ शकतो.
- स्थानिक न्यायालयातही अशा प्रकरणांवर दाद मागता येते.
🧓 वृद्धांसाठी मोठा दिलासा
देशभरातील लाखो वृद्ध माता-पित्यांना ही न्यायालयीन भूमिका दिलासा देणारी आहे. केवळ सामाजिक नव्हे, तर कायदेशीर पातळीवरही पालकांच्या हक्काचे रक्षण केले जाईल, याचा विश्वास हा निर्णय देतो.
🗣️ काय म्हणाले वकिल?
ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अधिवक्ता संजय पाटील म्हणाले:
> “हा निर्णय केवळ संपत्तीचा प्रश्न नाही, तर एक सामाजिक संदेश आहे. पालकांशी नातं फक्त जबाबदारीचं असावं – हक्काचं नाही!”
📌 निष्कर्ष. Property Supreme Court Update
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय स्पष्ट संदेश देतो — संपत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांनी जबाबदारीही घ्यावी लागते. फक्त नावावर प्रॉपर्टी असणं पुरेसं नाही, आई-वडिलांची सेवा, सन्मान आणि सुरक्षा ही मुलांची नैतिकच नव्हे तर कायदेशीर जबाबदारीही आहे.
📋 संबंधित कायदे आणि निर्णय
- Senior Citizens Act, 2007 अंतर्गत पालकांना मालमत्ता परत मिळवण्याचा अधिकार.
- गिफ्ट डीड रद्द करण्याची परवानगी.
- पारंपरिक कुटुंब मूल्यांना न्यायालयीन पाठिंबा
📝 संपत्ती फक्त अधिकार नाही, ती जबाबदारीही आहे! Property Supreme Court Update
हा निर्णय समाजातील बदलत्या मूल्यांना समजून घेत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या न्यायाचा एक आदर्श उदाहरण ठरला आहे. वृद्धांची काळजी न घेणाऱ्या मुलांसाठी हा मोठा इशारा आणि सज्जन मुलांसाठी एक प्रेरणा आहे.