12 वर्षे भाडेकरू राहत असेल तर तो मालकी हक्क मागू शकतो का? सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल. Property Update.
२ ऑगस्ट २०२५ | मुंबई
Property Update : जर एखादा भाडेकरू १२ वर्षांहून अधिक काळ एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये राहत असेल, तर त्याला त्या घरावर मालकी हक्क मिळू शकतो का? यावर नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, भाडेकरू आणि मालमत्ता मालक या दोघांसाठीही तो निर्णय दिशादर्शक ठरू शकतो.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय. Property Update
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट सांगितले की, “भाडेकरूने जर १२ वर्षांहून अधिक काळ मालमत्तेत वास्तव्य केले असेल, तरी त्याला ‘Adverse Possession‘ म्हणजेच प्रतिकूल अधिपत्याच्या आधारे मालकी हक्क मिळवता येणार नाही.”
काय आहे ‘Adverse Possession’?
‘Adverse Possession’ म्हणजे जर एखादा व्यक्ती मालकाच्या संमतीशिवाय एखाद्या जागेवर सतत, सलग आणि उघडपणे १२ वर्षांहून अधिक काळ ताबा ठेवतो, तर त्या व्यक्तीला त्या जागेचा मालकी हक्क न्यायालयाकडून मिळू शकतो. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाची अट आहे – ताबा हा बेकायदेशीर आणि मालकाच्या संमतीशिवाय असला पाहिजे. Property Update
भाडेकरूंचा ताबा कायदेशीर असतो! Property Update
भाडेकरू जेव्हा मालमत्तेत राहतो, तेव्हा तो मालकाच्या परवानगीने आणि भाडेकरारानुसार राहतो. त्यामुळे त्याचा ताबा ‘कायदेशीर’ असतो, ‘Adverse Possession’च्या निकषांमध्ये तो बसत नाही.
या प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा: Property Update
एका भाडेकरूने कोर्टात दावा दाखल केला होता की, तो १९९० पासून मालमत्तेत राहत असून १२ वर्षांनंतर त्याला त्या घराचा मालकी हक्क मिळावा.
मात्र न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, भाडेकरूचा ताबा सुरुवातीपासूनच कायदेशीर असून, तो बेकायदेशीर आणि विरोधात असल्याचे पुरावे नसल्यामुळे ‘Adverse Possession’ लागू होऊ शकत नाही.
🏠 मालकांसाठी दिलासा, भाडेकरूंनी सतर्क राहावं. Property Update
हा निर्णय घरमालकांसाठी दिलासादायक आहे. अनेकदा मालक परदेशात असतात किंवा दुसऱ्या शहरात राहत असल्यामुळे त्यांना आपल्या मालमत्तेवर ताबा परत मिळवताना अडचणी येतात. कोर्टाने स्पष्ट केल्यामुळे अशा तक्रारींना आळा बसेल.
भाडेकरूंनीही हे लक्षात ठेवायला हवे की, जरी तुम्ही कित्येक वर्षे त्या घरात राहत असलात, तरी मालकी हक्क मिळवायचा अधिकार आपोआप मिळत नाही. यासाठी कायदेशीर प्रक्रियाच गरजेची आहे.
या निर्णयामुळे ‘Adverse Possession’ कायद्याचा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे कायदेशीर ताब्याचा आणि बेकायदेशीर ताब्याचा फरक स्पष्ट झाला असून, प्रॉपर्टीशी संबंधित वादांमध्ये नवा मार्गदर्शक ठरू शकतो.