Private employees news :– महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने बुधवारी खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल कामाचे तास नऊ वरून दहा तासांपर्यंत वाढवण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली.
राज्य सरकारच्या निवेदनानुसार, कायद्यात बदल करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गुंतवणूक आकर्षित करणे, नोकऱ्या निर्माण करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर, खाजगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना दिवसाला नऊ तासांऐवजी १० तास काम करावे लागेल.
⭕फडणवीस सरकारने बदलांना मान्यता दिली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी केंद्रीय कार्यदलाने शिफारस केलेल्या बदलांना मान्यता दिली. महाराष्ट्र तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्ये सामील झाला आहे, ज्यांनी आधीच अशा सुधारणा लागू केल्या आहेत.
⭕आता काय बदल होणार आहे?
राज्य सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की कारखाने कायदा, १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवा शर्तींचे नियमन) कायदा, २०१७ मध्ये या सुधारणा केल्या जातील.
राज्य सरकारने केलेल्या या बदलांनंतर, उद्योगांमध्ये दररोज कामाचे तास नऊवरून १२ तासांपर्यंत वाढवले जातील. आता पाच ऐवजी सहा तासांनंतर विश्रांतीची सुट्टी उपलब्ध असेल. कायदेशीर ओव्हरटाइम मर्यादा प्रति तिमाही ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली जाईल. तथापि, कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असेल. कायदा लागू झाल्यानंतर, कामाचे तास १०.५० तासांवरून १२ तासांपर्यंत वाढवले जातील.
🔴९ तासांऐवजी १० तास काम
तसेच, सुधारित दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत, दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० तास करण्यात आले आहेत. ओव्हरटाइम मर्यादा १२५ वरून १४४ तासांपर्यंत वाढवली जाईल आणि आपत्कालीन कामाचे तास १२ तासांपर्यंत कमी केले जातील. हे बदल २० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू होतील. २० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना आता नोंदणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही; त्यांना फक्त अधिसूचना प्रक्रियेद्वारे अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल.
🔵सरकारने हा निर्णय का घेतला?
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे व्यवसाय सुलभ होईल आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल, रोजगार वाढेल आणि कामगारांसाठी सुधारित वेतन संरक्षण आणि हक्क सुनिश्चित होतील. यामध्ये ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन देणे समाविष्ट आहे.
🔺गेल्या आठवड्यात सादर केलेला प्रस्ताव
गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता हे उल्लेखनीय आहे. विभागाने म्हटले आहे की हे प्रस्तावित बदल विविध दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करतील. (वृत्तसंस्था पीटीआयसह)