New Update September :- महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्य आरोग्य विमा योजनांच्या राखीव निधीचा वापर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत दाव्याच्या निपटाऱ्यांपैकी २०% रक्कम आता राज्य आरोग्य आश्वासन सोसायटी (SHAS) द्वारे व्यवस्थापित केलेल्या राखीव निधीमध्ये हस्तांतरित केली जाईल.
या निधीचा वापर यकृत, फुफ्फुस, हृदय आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या उपचारांसाठी केला जाईल, जे सध्या ₹५ लाख मर्यादेत समाविष्ट नाहीत. यकृत प्रत्यारोपणासाठी ₹२.२ दशलक्ष, फुफ्फुस किंवा हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपणासाठी ₹२ दशलक्ष, हृदय प्रत्यारोपणासाठी ₹१.५ दशलक्ष, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी ₹९.५ दशलक्ष ते ₹१.७ दशलक्ष आणि ट्रान्स-कॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह प्रत्यारोपण (TAVI) आणि ट्रान्स-कॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (TMVR) साठी ₹१ दशलक्ष इतका खर्च राज्य सरकार करेल.New Update September
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने सरकारी रुग्णालयांमध्ये या उपचारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता दिली. रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेचे दर, निधीचा वापर आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.
शिवाय, ११६.१५ किमी लांबीच्या नागपूर-नागभीड नॅरोगेज लाईनचे ब्रॉडगेज ट्रॅकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी राज्याच्या वाट्याला ४९१.०५ कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MRIDC) द्वारे बांधण्यात येत असलेला हा २,३८३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुमारे ८५ टक्के पूर्ण झाला आहे.
⭕नागपूर-नागभीड ट्रॅकसाठी निधी मंजूर
या प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्यासह, राज्याचा वाटा २० टक्क्यांवरून ३२.३७ टक्के झाला आहे. नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज रेल्वे ट्रॅकसाठी एकूण ७७१.०५ कोटी रुपयांपैकी राज्य सरकारने २८० कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. उर्वरित ४९१.०५ कोटी रुपये आता मंजूर झाले आहेत.
या प्रकल्पामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या रेल्वे लाईनमुळे नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गडचिरोली आणि गोंदिया यांना जोडता येईल.
पालघर जिल्ह्यातील अचोले येथे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला बहु-विशेष रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही जमीन पूर्वी जिल्हा न्यायालय आणि निवासी उद्देशांसाठी राखीव होती, परंतु शहराची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची वाढती मागणी लक्षात घेता, ती आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांसाठी पुन्हा वाटप करण्यात आली.
ही जमीन केवळ रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी वापरावी आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण करावे या अटीवर देण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यातील देवळाली येथील १,०५५.२५ चौरस मीटर जमीन महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक रोड शाखेला सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.New Update September
अंधेरी (पश्चिम) येथील सरदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) नगरमधील सुमारे ४,९७३ निवासी युनिट्सच्या सामूहिक पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत मंजुरी देण्यात आली. १९९३ मध्ये जागतिक बँकेच्या प्रकल्पांतर्गत वाटप केलेल्या या भूखंडांमध्ये सध्या ९८ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, २४ उच्च उत्पन्न गटातील अपार्टमेंट आणि अनेक वैयक्तिक भूखंड आहेत.
अकोल्यात शहर बसस्थानक, व्यावसायिक संकुल आणि भाजीपाला बाजार बांधण्यासाठी जमीन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शिवाय, मोजे कुंभारी येथील सहकारी इमारत आणि महिला विडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प असलेल्या मीनाक्षीताई साने महिला बिडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले. ₹६.३० कोटींचे मुद्रांक शुल्क आणि ₹२.६२ कोटींचे नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले.New Update September
