सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयाना लागु,  आता POSH कायदा उल्लंघन केल्यास थेट 50 हजार दंड! POSH Act Maharashtra

Created by R. R. Shaikh

मुंबई :  POSH Act Maharashtra कार्यस्थळी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी लागू असलेला POSH (Prevention of Sexual Harassment Act) कायदा अधिक कडकपणे अंमलात आणण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व सरकारी, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी या कायद्याचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट निर्देश महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले आहेत.

त्यांनी सांगितले की, ज्या कोणत्याही कार्यालयात 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असतील, त्यांनी त्वरित अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee – ICC) गठीत करणे अत्यावश्यक आहे. हे न केल्यास आस्थापनेवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

कोणत्या संस्थांना POSH समिती बंधनकारक?

आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील जवळपास सर्व प्रकारच्या संस्थांवर ही जबाबदारी येते. यात समावेश आहे :

1. शासकीय कार्यालये
2. निमशासकीय संस्था
3. सर्व महामंडळे
4. स्थानिक स्वराज्य संस्था
5. शासकीय कंपन्या
6. नगरपरिषद व निधी प्राप्त संस्था
7. खासगी कंपन्या व उद्योग
8. सेवा पुरवठादार संस्था
9. शैक्षणिक संस्था
10. रुग्णालये
11. मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था
12. क्रीडा संघटना व क्रीडा संकुले

अशा सर्व ठिकाणी Internal Complaints Committee (ICC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

POSH कायदा मोडल्यास थेट दंड, परवाना रद्द होण्याची शक्यता

POSH कायदा न पाळणाऱ्या संस्थांसाठी सरकारने कठोर नियम केले आहेत.
कलम 26 नुसार—

• पहिल्या उल्लंघनासाठी 50,000 रुपयांपर्यंत दंड.
• पुन्हा नियम मोडल्यास दंड दुपटीने वाढविणे
• गंभीर बाब असल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याची शक्यता.
• इतर कठोर कारवाईही करण्यात येऊ शकते

म्हणजेच, कार्यस्थळी महिला सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा दाखवल्यास संस्थेला मोठे आर्थिक आणि कायदेशीर नुकसान सहन करावे लागू शकते.

ICC ची माहिती ‘SHE-Box’ पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक

समिती स्थापन केल्यानंतर संबंधित माहिती केंद्र सरकारच्या SHE-Box पोर्टल (shebox.wcd.gov.in) वर अपलोड करणे आवश्यक आहे.
SHE-Box ही देशभरातील महिलांसाठी एक केंद्रीकृत तक्रारव्यवस्था आहे, जिथे कार्यस्थळी लैंगिक छळासंबंधी तक्रारी ऑनलाइन नोंदवता येतात.

नागरिकांनीही तपासावे ICC चा फलक आहे का!

आयुक्त नयना गुंडे यांनी सांगितले की, नागरिकांनी ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट दिली, तेथे अंतर्गत समितीचा फलक लावलेला दिसला पाहिजे.
जर फलक नसेल किंवा समितीशी संबंधित माहिती उपलब्ध नसेल, तर लगेच 181 महिला हेल्पलाईन वर तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी POSH का महत्त्वाचा?

POSH कायदा हा फक्त तक्रार नोंदवण्यापुरता मर्यादित नसून—

1. महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित कार्यस्थळ देणे.
2. लैंगिक छळ रोखणे
3. पारदर्शक तपास प्रक्रिया ठेवणे
4. दोषींवर कठोर कारवाई करणे

अशा सर्व गोष्टींचा समावेश करतो.
म्हणूनच प्रत्येक संस्थेने नियमांची पूर्तता करून महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.

Form and परिपत्रक 👇🏻

येथे मिळेल वाचा