RBI Imposes Penalty :– भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) वेळोवेळी बँकांवर नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड आकारते. आता, RBI ने पुन्हा एकदा अनेक सहकारी बँकांवर दंड आकारला आहे. नियामक उल्लंघन आणि तपासादरम्यान आढळलेल्या कमतरता लक्षात घेऊन RBI ने ही कारवाई केली. या कमतरतांमध्ये गृहनिर्माण वित्त नियमांचे उल्लंघन, KYC प्रक्रियेतील त्रुटी आणि सायबर सुरक्षा त्रुटींचा समावेश आहे. RBI ने जारी केलेल्या आदेशांनुसार एकूण पाच बँकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
🔵गायत्री सहकारी अर्बन बँकेला सर्वाधिक दंड
तेलंगणातील जगतियाल येथील गायत्री को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला सर्वाधिक १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेवर पारदर्शकता आणि अचूक माहिती न देता ग्राहकांना विमा उत्पादने विकल्याचा आरोप आहे, जो आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. गुजरातमधील वडोदरा येथील मकरपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडलाही २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.RBI Imposes Penalty
⭕परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त गृहनिर्माण वित्तपुरवठ्यात गुंतवणूक
या बँकेने केवायसी नियमांचे पालन केले नाही आणि शहरी सहकारी बँकांसाठी सायबरसुरक्षा चौकटीची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी ठरले. त्याचप्रमाणे, कर्नाटकच्या दक्षिण कन्नड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेने परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त गृहनिर्माण वित्तपुरवठ्यात गुंतवणूक केली आणि बँकिंग नियामक कायद्याचे उल्लंघन करून दुसऱ्या सहकारी बँकेचे शेअर्स देखील खरेदी केले.
या बँकांना प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक लिमिटेड आणि तामिळनाडूच्या तमिळनाडू सर्कल पोस्टल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला प्रत्येकी ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गुंटूर बँकेने निर्धारित वेळेत ग्राहकांच्या केवायसी रेकॉर्ड केंद्रीय नोंदणीमध्ये अपलोड करण्यात अयशस्वी ठरले. दरम्यान, तामिळनाडू बँकेने निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त व्याजदराने ठेवी स्वीकारल्या.RBI Imposes Penalty
आरबीआयने स्पष्ट केले की बँकांविरुद्ध ही कारवाई केवळ नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल करण्यात आली आहे. पालन न केल्याबद्दल लावण्यात आलेल्या दंडाचा ग्राहक आणि बँकांमधील व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. शिवाय, ग्राहकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी भविष्यात पुढील पावले उचलली जाऊ शकतात असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.
