itr new update :- Nirmala Sitharaman यांनी सांगितलंय की आयकर व्यवस्थेत झालेल्या सुधारणा पूर्ण झाल्यावर, आता सरकारचं पुढचं लक्ष Customs duty system (सीमा शुल्क / कस्टम ड्युटी) बदलण्याकडे आहे.
आगामी बजेट (२०२६) पूर्वीच सरकार कस्टम्समध्ये मोठे सुधारणा घडवण्याची तयारी करत असल्याची त्यांनी घोषणा केली.
आर्थिक आव्हाने जसे कोविड-१९ महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन, जागतिक युद्धांमुळे अन्नधान्य व इंधन दरवाढ, सीमावर्ती भागातील ताण, निवडणुकीपूर्वीचा खर्च, तसेच काही भागात अर्थव्यवस्था उभारणीची गरज यावर सरकारने संघर्ष केला. या सगळ्यांवर मात करायची होती.
आता त्या स्थितीतून बाहेर पडल्यावर, सरकारची पुढील प्राथमिकता म्हणजे आयात निर्यात क्षेत्रासाठी कस्टम्स सुधारणा, ज्याने व्यापारी व नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुकर होतील.
🔴साधारण परिणाम काय होतील?
कस्टम्स (Import-Export) प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, त्यामुळे व्यवसायात सोय होईल.
भ्रष्टचार कमी होण्याची शक्यता.
व्यापार, खासकरून आयात–निर्यात व्यवसाय, जलद व सुकर होतील; त्यामुळे देशात आर्थिक गतिशीलता वाढू शकते.
कर व शुल्क व्यवस्थेत सुधारणा झाल्याने सामान्य नागरिक/उद्योगांसाठी दीर्घकालीन फायदे होऊ शकतात.
