SBI-HDFC सह चार मोठ्या बँकांकडून IMPS मनी ट्रान्सफरवर नवीन चार्जेस लागू

बँकिंग बातमी : IMPS मनी ट्रान्सफरवर SBI, HDFC, PNB आणि Canara Bank ने लावले नवे शुल्क. 

मुंबई :  Immediate Payment Service : देशातील लाखो ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता IMPS (Immediate Payment Service) द्वारे पैसे ट्रान्सफर करताना SBI, HDFC, PNB आणि Canara Bank या प्रमुख बँका नवे शुल्क आकारणार आहेत. हे नियम 1 आणि 15 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झाले असून ग्राहकांना याचा थेट परिणाम भोगावा लागणार आहे.

IMPS ही NPCI (National Payments Corporation of India) द्वारे चालवली जाणारी २४x७ उपलब्ध सेवा आहे. तिच्यामार्फत ग्राहक तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करू शकतात. एका व्यवहाराची कमाल मर्यादा ₹5 लाख आहे. आतापर्यंत अनेक बँका ही सेवा मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात देत होत्या; मात्र आता मोठ्या रकमेवर ग्राहकांना जादा पैसे मोजावे लागतील.

See also  पेंशनधारकांना त्यांच्या ठेवीवर व्याज मिळतो, का?  EPF आणि EPS मध्ये गोंधळ होतो. जाणुन घ्या नेमकं सत्य. PF Holders Alert 

SBI ने जाहीर केल्याप्रमाणे, ₹25,000 पर्यंतचे ऑनलाइन व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. मात्र ₹25,001 ते ₹1 लाख यामध्ये ₹2 + GST, तर ₹2 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारावर ₹6 + GST आकारले जातील. ₹2 लाख ते ₹5 लाख यासाठी ₹10 + GST शुल्क आकारले जाईल. शाखेतून केलेल्या व्यवहारासाठी मात्र पूर्वीप्रमाणेच जास्त शुल्क द्यावे लागेल. Immediate Payment Service

Canara Bank मध्ये ₹1,000 पर्यंतची रक्कम मोफत असून त्यापुढे टप्प्याटप्प्याने शुल्क ₹3 ते ₹20 + GST इतके लागू होईल. तर PNB मध्ये ₹1,000 पर्यंत मोफत असून, त्यापुढे ऑनलाइन व शाखेतील व्यवहारांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जातील. उदाहरणार्थ, ₹1 लाखांखालील ऑनलाइन ट्रान्सफरसाठी ₹5 + GST तर शाखेत ₹6 + GST शुल्क लागू आहे.

HDFC Bank ने 1 ऑगस्टपासून नवे नियम लागू केले आहेत. यात सामान्य ग्राहकांना ₹1,000 पर्यंतच्या व्यवहारासाठी ₹2.50 + GST शुल्क द्यावे लागेल, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी थोडी सूट देण्यात आली आहे. ₹1 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहारावर साधारण ग्राहकांना ₹15 + GST आकारले जातील. मात्र गोल्ड आणि प्लॅटिनम खाताधारकांसाठी सर्व व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवले गेले आहेत. Immediate Payment Service

See also  कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणावर मर्यादा येणार, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. Contract Employees Regularization

या निर्णयामुळे ग्राहकांना आता ऑनलाइन पैसे पाठवताना आपली रक्कम आणि शुल्क याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.

Leave a Comment