Workers rights in India : केंद्र सरकारने काही उद्योगांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या १२ तासांच्या कामाच्या नियमावर आक्षेप नोंदवत कामगारांना दिलासा दिला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ८ तासांची ड्युटी हीच मूलभूत कामाची मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार कामगारांकडून दररोज ८ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेणे बंधनकारक नाही. मात्र काही राज्यांमध्ये आणि उद्योगांमध्ये कामगारांकडून १२ तास काम करून घेतले जात होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत कामगारांच्या हिताचे संरक्षण केले आहे.
कामगार कायद्यांचा भंग नको. Workers rights in India
कामगार तज्ज्ञांच्या मते, १२ तासांचा नियम हा कामगार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारा आहे. कारखाना कायदा आणि कामगार अधिनियमानुसार कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सामाजिक आयुष्याचा विचार करूनच कामाचे तास निश्चित करण्यात आले आहेत.
ओव्हरटाईमसाठी वेगळी तरतूद. Workers rights in India
कायदेशीरदृष्ट्या कामगारांकडून ८ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेतल्यास ओव्हरटाईम देणे बंधनकारक आहे. मात्र १२ तासांची सक्ती केल्यास कामगारांचे शोषण होण्याची शक्यता वाढते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
कामगार संघटनांचे स्वागत
केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचे कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे. यामुळे कामगारांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य सुरक्षित राहण्यास मदत होणार असून रोजगारातील शोषणाला आळा बसेल, अशी प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.
काय होणार पुढे? Workers rights in India
केंद्र सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर आता राज्य सरकारे आणि उद्योगांनी कामाचे तास निश्चित करताना केंद्राच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे भविष्यात १२ तासांच्या सक्तीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
