निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणार,, राज्य सरकारचा नवीन शासन निर्णय जारी. Employees new GR
मुंबई | 15 जून 2025 – Employees new GR : नमस्कार मित्रानो आता निवृत्त झालेले शासकीय अधिकारी पुन्हा एकदा सरकारच्या सेवेत योगदान देऊ शकणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अनुभवसंपन्न निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
📜 शासनाचा काय आहे नवा आदेश?
सामान्य प्रशासन विभागाने 15 मे 2025 रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (G.R.) जाहीर केला आहे. त्यात स्पष्ट नमूद आहे की:
“निवृत्त शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांना विशिष्ट सरकारी कामांसाठी कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा नियुक्त करता येईल.”
Read more…..SBI ची महिलांसाठी विशेष FD योजना वाचून बघा.
Employees new GR
ही सेवा ठराविक कालावधीसाठीच असेल आणि त्यासाठी एक निश्चित व पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
📋 नेमकी प्रक्रिया काय असेल?
सरकारने नियुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. त्यामध्ये:
✅ पॅनल तयार होणार
प्रत्येक विभागात निवृत्त अधिकाऱ्यांची नावे असलेली यादी (पॅनल) तयार केली जाईल.
याच यादीतून निवड होईल.
✅ निवड निकष. Employees new GR
- अनुभव
- संबंधित विभागाची गरज
- कामाचे स्वरूप
- शारीरिक व मानसिक क्षमता
या सर्व बाबींचा विचार करूनच निवड होणार.
Read more…… सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय.. वाचून घ्या माहिती.
✅ सेवेचा कालावधी
नियुक्ती ठराविक कालावधीसाठी असेल.
सेवा आपोआप समाप्त होईल.
गरज असल्यास, नवीन प्रस्ताव देऊन सेवा वाढवता येईल.
✅ हमीपत्र आवश्यक. Employees new GR
नियुक्त अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या गुणवत्तेबाबत लिखित हमी (Bond) घेतली जाईल.
💰 वेतन आणि फायदे
- निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना कंत्राटी मानधन दिलं जाईल.
- त्यांच्या पेंशनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
- ही सेवा कायम स्वरूपी नसेल, त्यामुळे सरकारी सुविधा व पदाचा अधिकार लागू होणार नाही.
Read more…… सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय.. वाचून घ्या माहिती.
🙋♂️ कोणाला होणार फायदा?
- लाभार्थी मिळणारा फायदा
- निवृत्त अधिकारी पुन्हा सरकारी सेवेत योगदान देण्याची संधी.
- सरकारी विभाग अनुभवी लोकांमुळे जलद व प्रभावी कामकाज.
- सामान्य जनता योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमपणे
🛑 गैरवापराची शक्यता? Employees new GR
- शासनाने स्पष्ट केलं आहे की:
- कोणालाही थेट नियुक्ती दिली जाणार नाही.
- केवळ पॅनलमध्ये असलेले व पात्रता असलेले अधिकारीच निवडले जातील.
- संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असेल आणि नियमांनुसारच राबवली जाईल.
📝 शेवटी थोडक्यात निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय म्हणजे एक स्मार्ट आणि अनुभवाधारित धोरण आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा सरकारच्या सेवेत येण्याची संधी देऊन राज्य प्रशासन अधिक सक्षम होईल. मात्र, ही सेवा कंत्राटी स्वरूपाची असून ती कायमस्वरूपी नसेल, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे.