आता राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी आगाऊ वाटपासाठी नवीन अटी, नवीन जीआर जारी केला. . Government employee housing loan scheme
Government employees housing loan scheme : राज्य कर्मचाऱ्यांना घरबांधणीसाठी आगाऊ रक्कम वाटप करण्यासाठी नवीन अटींसह महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. हा निर्णय 18 जुलै 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला, ज्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना घराच्या बांधकामासाठी पारदर्शक आणि पद्धतशीरपणे आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. आगाऊ रकमेचा उद्देश:
राज्य सरकार आपल्या नियमित कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी, पुनर्बांधणी किंवा मुदतवाढीसाठी आगाऊ आर्थिक मदत करेल. ही मदत एकदाच मिळेल.
2. पात्रता अटी:
- या योजनेसाठी केवळ कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारीच पात्र असतील.
- कर्मचाऱ्याला किमान ५ वर्षे सरकारी सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
- ज्या ठिकाणी घर बांधायचे आहे ती जमीन कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर असावी.
3. वाटप प्रक्रिया:
- कर्मचाऱ्याला आगाऊसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल.
- अर्जासोबत जमिनीची कागदपत्रे, नकाशा, बांधकाम खर्चाचा तपशील आणि सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
- आर्थिक मान्यता विभागाच्या परवानगीनंतरच रक्कम मंजूर केली जाईल.
4. आगाऊ रकमेची मर्यादा: Government employee housing loan scheme
सरकार ₹ 10 लाखांपर्यंत ॲडव्हान्स देईल, ज्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि सेवा कालावधीनुसार केला जाईल.
5. परतफेड प्रक्रिया:
- ही रक्कम व्याजासह 15 वर्षांच्या समान मासिक हप्त्यांमध्ये परत करावी लागेल.
- कर्मचारी निवृत्त होण्यापूर्वी संपूर्ण रक्कम परत करणे बंधनकारक आहे.