Created by satish, 06 march 2026
Employees update :- सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. रजा रोखीबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण न्यायालयात आले.
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेतील दोन Leave Encashment सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडल्यानंतर त्यांना मिळालेली विशेषाधिकार रजा देता आली नाही. आपले हक्क समजून घेण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. Employees news
खटला दाखल करणाऱ्या दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची कमावलेली ‘विशेषाधिकार रजा’ रोखण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली. Employees update
न्यायालयाने म्हटले की, ‘वैध वैधानिक तरतुदींशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रोख रजा घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही.’ लीव्ह एनकॅशमेंट ( Leave Encashment ) हा प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. कामगाराने ते कमावले. म्हणून, विशेषाधिकार प्राप्त रजा नियोक्ताला विकणे आणि त्या बदल्यात पैसे मिळवणे हा कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे. Employees news today
उच्च न्यायालयाच्याच म्हणण्यानुसार, वैध वैधानिक तरतुदीशिवाय कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी केले जात असतील तर ते घटनेच्या कलम 300A चे उल्लंघन आहे. कामगारांचे हक्क कोणत्याही प्रकारे हिरावून घेता येणार नाहीत. विशेष म्हणजे दत्ताराम सावंत नावाचा कर्मचारी 1984 मध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून कामावर आला होता. 2015 मध्ये त्यांनी नोकरी सोडली. Employee-benefit
दरम्यान, सीमा सावंत 1984 मध्ये बँकेत रोखपाल म्हणून रुजू झाल्या. 2015 मध्ये त्याने नोकरीही सोडली. दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी सर्व नियम पाळून राजीनामा दिला.
त्यांना Leave Encashment संबंधित बँकेकडून समाधानकारक कामाचे ‘प्रमाणपत्र’ही मिळते. मात्र त्यांना रजा रोखता आली नाही. यानंतर दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेर न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. Employee update
