नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
Banking Policy India 2026 : देशातील नागरी सहकारी बँकांबाबत महत्त्वाची माहिती संसदेत समोर आली आहे. नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, सरकार तातडीने नवीन परवाने देण्याचा विचार करत नसून, विद्यमान परवाना व नियामक चौकटीचा सखोल आढावा घेतला जात आहे.
RBI कडून चर्चा पत्र प्रसिद्ध. Banking Policy India 2026
दरम्यान, (RBI) ने १३ जानेवारी २०२६ रोजी एक चर्चा पत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध केले आहे. या पत्राद्वारे देशभरातील बँका, सहकारी संस्था, तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
RBI ने स्पष्ट केले आहे की, वित्तीय क्षेत्रातील झपाट्याने होणारे बदल, डिजिटल व्यवहारांची वाढ आणि जोखीम व्यवस्थापनातील नव्या अपेक्षा लक्षात घेता परवाना चौकटीचे पुनर्मूल्यमापन आवश्यक ठरले आहे.
युसीबींची अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका
मंत्री पंकज चौधरी यांनी नागरी सहकारी बँकांचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की, या बँका लहान व्यापारी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे, स्वयंरोजगार करणारे आणि स्थानिक उद्योजक यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात मोलाची भूमिका बजावतात.
समुदाय-आधारित बँकिंग, स्थानिक कर्ज वितरण आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात युसीबींचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः शहरी आणि निम-शहरी भागात या बँका व्यावसायिक बँकांना पूरक ठरतात.
अलीकडील नियामक सुधारणा
गेल्या काही वर्षांत युसीबी क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये चार-स्तरीय नियामक रचना, कडक पर्यवेक्षण प्रणाली, वाढीव भांडवली पर्याप्तता निकष, तंत्रज्ञान उन्नतीकरण आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.
या उपाययोजनांमुळे सहकारी बँकांचे सहकारी स्वरूप कायम ठेवत त्यांची आर्थिक स्थिरता मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नवीन परवान्यांबाबत सावध भूमिका
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात नवीन परवाने देण्याचा निर्णय घेताना मजबूत प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक भक्कमपणा, जोखीम व्यवस्थापन क्षमता आणि तांत्रिक तयारी या बाबींचा सखोल विचार केला जाईल.
धोरणकर्त्यांचा भर वाढ आणि नवोपक्रमाला चालना देतानाच वित्तीय स्थैर्य अबाधित ठेवण्यावर आहे.
दिल्लीतील स्थिती
प्रदेशवार माहिती देताना सरकारने सांगितले की, सध्या दिल्लीमध्ये १४ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या सर्व बँका अंतर्गत नोंदणीकृत असून RBI च्या नियामक चौकटीत काम करतात.
पुढील दिशा Banking Policy India 2026
सध्या सरकार आणि RBI यांचा भर नवीन परवाने देण्यापेक्षा विद्यमान युसीबी अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज करण्यावर आहे.
भागधारकांकडून आलेल्या सूचनांनंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
