EPS-95 Higher Pension Update : कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 म्हणजेच EPS-95 अंतर्गत हायर पेन्शनची मागणी करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांसाठी कर्नाटक हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे.
30 एप्रिल 2026 रोजी न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांच्या खंडपीठाने EPFO कडून हायर पेन्शनचे अर्ज नाकारण्यात आलेल्या काही प्रकरणांमध्ये ते नकार आदेश रद्द केले आणि पात्र कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त पर्याय (Joint Option) स्वीकारून वास्तविक वेतनाच्या आधारे पेन्शन निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
मात्र, हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना आपोआप हायर पेन्शन लागू करतो, असा अर्थ काढता येणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय विशिष्ट पात्रता आणि प्रकरणातील परिस्थितीच्या आधारे आहे.
काय आहे EPS-95 हायर पेन्शनचा विषय?
कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (EPS-95) अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. हायर पेन्शनच्या प्रकरणात मुख्य प्रश्न हा आहे की, पेन्शनची गणना निर्धारित वेतन मर्यादेऐवजी कर्मचाऱ्याच्या वास्तविक वेतनाच्या आधारे करता येईल का.
कर्नाटक हायकोर्टासमोरील प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (PF) वास्तविक वेतनावर योगदान केले होते; मात्र पेन्शन फंडातील योगदान वेतन मर्यादेपुरते राहिले होते. अशा कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त पर्यायाद्वारे वास्तविक वेतनावर हायर पेन्शनचा लाभ मागितला होता.
1 सप्टेंबर 2014 ही तारीख का महत्त्वाची?
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संबंधित कर्मचारी 1 सप्टेंबर 2014 रोजी EPS चे सदस्य असणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांचा हायर पेन्शनचा दावा केवळ या कारणावरून नाकारता येणार नाही की पेन्शन फंडातील योगदान वेतन मर्यादेमुळे कमी राहिले होते.
त्यामुळे “2014 पूर्वी नोकरीत असलेले सर्व कर्मचारी हायर पेन्शनसाठी पात्र आहेत” असे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही. 1 सप्टेंबर 2014 रोजी EPS सदस्यत्व, वास्तविक वेतनावर PF योगदान आणि लागू नियमांनुसार संयुक्त पर्याय यांसारख्या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो?
कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ मुख्यतः अशा कर्मचाऱ्यांशी आहे:
– जे 1 सप्टेंबर 2014 रोजी EPS-95 चे सदस्य होते.
– ज्यांनी PF मध्ये वास्तविक वेतनाच्या आधारे योगदान केले होते.
– ज्यांना हायर पेन्शनसाठी संयुक्त पर्याय (Joint Option) वापरायचा होता किंवा त्यांनी तो वापरला होता.
– ज्यांचे हायर पेन्शनचे अर्ज EPFO कडून नाकारण्यात आले होते.
– संबंधित प्रकरणातील इतर कायदेशीर पात्रता पूर्ण करणारे कर्मचारी.
विशेषतः न्यायालयासमोरील प्रकरणांमध्ये exempted establishments म्हणजे स्वतंत्र PF Trust असलेल्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा होता. त्यामुळे प्रत्येक EPFO सदस्याला या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेलच असे नाही.
EPFO चे नकार आदेश रद्द
कर्नाटक हायकोर्टाने संबंधित प्रकरणांमध्ये EPFO कडून हायर पेन्शनचे अर्ज नाकारण्याचे आदेश रद्द केले. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त पर्याय स्वीकारून वास्तविक वेतनाच्या आधारे पेन्शनची पुनर्गणना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायालयाने ही प्रक्रिया 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे न्यायालयीन वृत्तांतामध्ये नमूद आहे.
2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काय?
या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांवर या निर्णयातून कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांनी या निर्णयाचा आधार घेऊन आपोआप हायर पेन्शन मिळेल असे गृहीत धरू नये.
पुढील प्रक्रिया काय?
ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण या निर्णयातील परिस्थितीशी जुळते, त्यांच्या हायर पेन्शनच्या दाव्याचा विचार संबंधित नियम आणि उपलब्ध योगदानाच्या नोंदींच्या आधारे केला जाईल. न्यायालयाने EPFO ला पात्र प्रकरणांमध्ये संयुक्त पर्याय स्वीकारून वास्तविक वेतनाच्या आधारे पेन्शन निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या PF/EPS योगदानाच्या नोंदी, संयुक्त पर्यायाशी संबंधित कागदपत्रे आणि EPFO कडून आलेले आदेश यांची माहिती तपासणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
थोडक्यात
– कर्नाटक हायकोर्टाने 30 एप्रिल 2026 रोजी EPS-95 हायर पेन्शनशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय दिला.
– 1 सप्टेंबर 2014 रोजी EPS सदस्य असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांना दिलासा मिळाला.
– वास्तविक वेतनावर PF योगदान केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हायर पेन्शनच्या दाव्याचा विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
– काही EPFO नकार आदेश न्यायालयाने रद्द केले.
– पात्र प्रकरणांमध्ये Joint Option स्वीकारून वास्तविक वेतनाच्या आधारे पेन्शन निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
– प्रक्रिया 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
– 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांवर या निर्णयातून कोणताही निष्कर्ष देण्यात आलेला नाही.