Minimum pension :- कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान मासिक ₹१,००० पेन्शन वाढवून ₹२,५०० केले जाऊ शकते. यावर निर्णय १०-११ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरू येथे होणाऱ्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत घेतला जाऊ शकतो.
जर बैठकीत पेन्शन वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ही ११ वर्षांतील पहिली वाढ असेल. २०१४ मध्ये दरमहा किमान ₹१,००० पेन्शन निश्चित करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. एका अहवालानुसार, ३० लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना किमान पेन्शन मिळत आहे.Pension update
🔵पेन्शन कोणाला मिळू शकते?
ज्यांनी किमान १० वर्षे सतत सेवा पूर्ण केली आहे आणि ५८ वर्षांचे वय गाठले आहे ते EPS अंतर्गत नियमित पेन्शनसाठी पात्र आहेत.
जर एखाद्या सदस्याने मध्यावधीत नोकरी सोडली तर ते त्यांचे जमा झालेले पेन्शन काढू शकतात किंवा कमी पेन्शन रक्कम निवडू शकतात.
⭕EPS ९५ पेन्शन योजना काय आहे?
कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ ही EPFO ने १९ नोव्हेंबर १९९५ रोजी सुरू केली होती. ही योजना संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे पेन्शन प्रदान करते.
ईपीएफओ ही योजना व्यवस्थापित करते आणि कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५८ व्या वर्षी पेन्शन मिळेल याची हमी देते. विद्यमान आणि नवीन सदस्य दोघांनाही या योजनेचा फायदा होतो.
कर्मचारी पेन्शन योजनेत तुम्ही कितीही योगदान दिले तरी, भारत सरकारने एक निश्चित किमान पेन्शन मर्यादा निश्चित केली आहे. कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम मिळते.
पेन्शनयोग्य पगार म्हणजे गेल्या ६० महिन्यांच्या सेवेतील सरासरी मूळ पगार + महागाई भत्ता.
पेन्शनयोग्य पगाराची कमाल मर्यादा दरमहा ₹१५,००० आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या सदस्याने ३५ वर्षे सेवा केली असेल तर त्यांना दरमहा अंदाजे ₹७,५०० पेन्शन मिळू शकते.
🔺ईपीएफओ ३.० वर देखील बैठकीत चर्चा केली जाईल
किमान पेन्शन सुधारणेव्यतिरिक्त, सीबीटी बैठकीत ईपीएफओ ३.० सारख्या डिजिटल सुधारणांवर देखील चर्चा केली जाईल. प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये एटीएममधून थेट पीएफ काढणे, यूपीआयद्वारे त्वरित पैसे काढणे आणि जलद दाव्याचे निपटारे यांचा समावेश आहे. Pension increase update
