सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित शासन निर्णय जारी; ३१ जुलै २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय. Maharashtra Government Employees Guidelines

गट‑क व गट‑ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित शासन निर्णय जारी; ३१ जुलै २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय. Maharashtra Government Employees Guidelines

मुंबई, 02 ऑगस्ट 2025 —

Maharashtra Government Employees Guidelines : नमस्कार मित्रानो महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील गट‑क (Class‑3) व गट‑ड (Class‑4) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या आचारसंहितेत बदल करत त्यांच्या शिस्त, कर्तव्यनिष्ठा व जबाबदारी यावर भर देण्यात आला आहे.

🔹 शासन निर्णयाचे ठळक मुद्दे: Maharashtra Government Employees Guidelines

निर्णयाची तारीख: ३१ जुलै २०२५

See also  कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १५ लाख रुपयांची मदत, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Employees family benefits

लागू वर्ग: गट‑क व गट‑ड संवर्गातील कर्मचारी (सरकारी व निमसरकारी संस्थांतील)

उद्दिष्ट: कर्मचारी आचारसंहितेमध्ये स्पष्टता, शिस्तबद्ध कार्यपद्धती आणि मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करणे

📋 शासन निर्णयाचा तपशील: Maharashtra Government Employees Guidelines

1. सुधारित नियमावली: शासनाने १९७९ मधील “महाराष्ट्र सिव्हिल सेवा (वर्तणूक) नियम” मध्ये बदल करत, गट‑क व गट‑ड संवर्गासाठी स्वतंत्र निर्देश जारी केले आहेत.

2. महत्त्वाचे निर्देश:

  • कार्यालयीन व्यवहारात मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर.
  • सोशल मिडिया वापरात संयम: सरकारी धोरणांची टीका टाळावी.
  • व्यक्तिगत व शासकीय सोशल मीडिया खात्यांमध्ये स्पष्ट फरक ठेवावा.
  • शासकीय गोपनीय माहिती प्रसारित केल्यास कारवाईची तरतूद.
  • आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

3. कर्मचाऱ्यांची श्रेणी:

हे नियम नियमित, करार तत्वावरील, सेवा‑पुरवठादार अथवा इतर कोणत्याही माध्यमातून नेमणूक झालेल्या गट‑क व गट‑ड कर्मचाऱ्यांना लागू होतील.

See also  सोन्याचा भाव १,२६,००० रुपयांच्या पार, तज्ञांनी सांगितले पुढचा मार्ग, कधी खरेदी करावी? Gold buy rate today

🗣️ शासनाचे मत:

शासनाच्या म्हणण्यानुसार, “राज्यसेवांमध्ये शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हेच या निर्णयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.”
शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे की, सोशल मिडिया वापरताना सावधगिरी बाळगावी, तसेच सरकारी संवादाच्या बाबतीत अधिकृत धोरणांचे पालन करावे.

लाडकी बहीण योजनेत e-KYC अनिवार्य; २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थींवरील देयके जूनपासून थांबवली. Ladaki Bahin Yojana 2025

Leave a Comment