Created by satish :- 08 December 2025
8th pay commissions :- गेल्या काही आठवड्यांपासून केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर असलेली अनिश्चितता आता पूर्णपणे दूर झाली आहे. देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी ज्या बातमीची वाट पाहत होते त्या बातमीला अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत दुजोरा दिला आहे. आठवा वेतन आयोग केवळ विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन रचना निश्चित करणार नाही तर पेन्शन सुधारणांबाबतही शिफारसी करेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
🔵पेन्शनमध्ये बदल होईल का?
कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक समुदायासमोर सर्वात मोठा प्रश्न होता की पेन्शनचा समावेश ८ व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये आहे का. खरं तर, अनेक कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वी सरकारला पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली होती की पेन्शनचा उल्लेख संदर्भ अटींमध्ये स्पष्टपणे केला पाहिजे.
या शंका दूर करताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एक अधिकृत निवेदन जारी केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आठव्या वेतन आयोगाचे कार्यक्षेत्र खूप व्यापक आहे. ते पगार आणि भत्ते तसेच पेन्शनचा आढावा घेईल. याचा अर्थ असा की जेव्हा आयोग आपला अहवाल सादर करेल तेव्हा ते निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि सध्याच्या महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी संपूर्ण रोडमॅपची रूपरेषा तयार करेल.8th pay commission update
⭕डीए मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याबाबत सरकारने काय म्हटले?
पेन्शनच्या बाबतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी, महागाई भत्त्याबाबत (डीए) सरकारची भूमिका थोडी कडक दिसून आली आहे. कर्मचाऱ्यांना अशी आशा होती की जेव्हा डीए ५०% पेक्षा जास्त होईल तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन होईल. ही मागणी जुनी आहे आणि कर्मचारी संघटनांनी असा युक्तिवाद केला आहे की महागाई वाढल्याने मूळ वेतनाचा आधार वाढला पाहिजे.
तथापि, सरकारने संसदेत ही आशा तात्पुरती संपवली आहे. महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा की जुना वेतन गणना सूत्र सध्या लागू राहील आणि कर्मचाऱ्यांना या आघाडीवर जास्त वाट पहावी लागू शकते.
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृतपणे स्थापना झाल्याचीही सरकारने पुष्टी केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या संदर्भ अटी (टीओआर) कळवण्यात आल्या आहेत. 8th pay commission
आयोग आता पुढील काही महिन्यांत सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाई दर आणि सरकारी तिजोरीची स्थिती यांचा अभ्यास करेल. या आधारे, वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन प्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्याचे प्रस्ताव तयार केले जातील. ही बातमी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चितच एक सकारात्मक संकेत आहे की ही प्रक्रिया आता कागदावरुन प्रत्यक्षात आली आहे. येणाऱ्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक बदल पाहायला मिळतील.
