शक्तीपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थसामर्थ्यावर दबाव? वित्त विभागाचा इशारा. Shaktipeeth Expressway
नागपूर – Shaktipeeth Expressway : गोवा शक्तीपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्र सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून नुकताच राज्य मंत्रिमंडळात यासाठी भूसंपादनातील खर्च ₹20,787 कोटी मंजूर करण्यात आले. मात्र, केवळ तीन दिवसांतच वित्त विभागाने हा प्रकल्प राज्याच्या कर्जबाजार आणि अर्थसंकल्पीय शिस्तीस मोठा धोका ठरू शकतो, असे इशारा दिला आहे .
🧾 वित्त विभागाचे मुख्य मुद्दे. Shaktipeeth Expressway.
महामार्गासाठी मंजूर केलेल्या ₹20,787 कोटींच्या कर्ज हमीमुळे राज्याच्या एकूण कर्जावर ताण येईल.
मार्च 2026 पर्यंत राज्याची कर्जबाजारी स्थिती ₹9.32 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज वित्त विभागाने व्यक्त केला आहे .
सार्वजनिक बँका — विशेषत: HUDCO — यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावर व्याजदर ८.८५% इतका अपेक्षित आहे, जो खुल्या बाजारातील वर्तमान कर्जव्याजदर (सुमारे ६.७५%) पेक्षा २.१०% जास्त आहे .
अशा उच्च व्याजदरामुळे कर्जाचा आर्थिक भार वाढेल आणि राज्य सरकारच्या कर्जक्षमता मर्यादेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
🛣️ महामार्गाचा आराखडा आणि महत्त्व. Shaktipeeth Expressway
एकूण ६ पदरी, ८०२ किलोमीटर लांबीचे पर्यटन-आधारित महामार्ग आहे.
नागपूरजवळील पवनार पासून सुरू होऊन गोव्याच्या पत्रादेवीपर्यंत पोहोचेल .
महामार्ग नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, लातूर, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून जाईल .
यात्रा वेळ 18–22 तासांपासून सुमारे 9–10 तासांपर्यंत घसरवता येणार आहे .
तीर्थक्षेत्रसंयुक्त संकल्पनेतून हा “शक्तीपीठ” महामार्ग महाकाली, तुलजाभवानी, पत्रादेवी, तसेच अनेक ज्याात्रास्थाने जोडतो; यात पंढरपूर, औंढा नागनाथ, अक्कलकोट, नारसोबाची वाडी आदि समाविष्ट आहेत