या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संताप, शासन सेवेत सामावून घ्या अन्यथा ‘स्वेच्छा मृत्यू’ची परवानगी द्या – प्रशासनाकडे जोरदार मागणी. Samagra Shiksha Employees Protest

जळगाव / धुळे : Samagra Shiksha Employees Protest  राज्यात समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा संयम आता सुटत चालला आहे. शासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने या कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, “आम्हाला सरकारी सेवेत सामावून घ्या, अन्यथा स्वतःच्या मर्जीने मृत्यू पत्करण्याची परवानगी द्या” अशी टोकाची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.

२० वर्षांहून अधिक काळ कंत्राटी सेवा. Samagra Shiksha Employees Protest

समग्र शिक्षा अभियानात कार्यरत असलेले कर्मचारी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. शाळा व्यवस्थापन, प्रशासकीय कामकाज, शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी यामध्ये या कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. मात्र, एवढ्या दीर्घ सेवेनंतरही त्यांना स्थायी नोकरी, वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतन व इतर शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

See also  LIC ची नवी पॉलिसी : आता हॉस्पिटलच्या बिलांची चिंता संपली. LIC New Policy

प्रशासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्ष.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी अनेक वेळा निवेदने देऊन, आंदोलन करून आपल्या मागण्या शासनासमोर मांडल्या. तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
“आमच्याकडून संपूर्ण काम करून घेतले जाते, पण अधिकार देताना शासन मागे हटते,” असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा. Samagra Shiksha Employees Protest

जर लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही, तर येत्या काळात बेमुदत उपोषण, आमरण उपोषण आणि राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपूरमध्ये मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जगण्याचा अधिकार द्या” – भावनिक आवाहन. Samagra Shiksha Employees Protest

See also  सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित शासन निर्णय जारी; ३१ जुलै २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय. Maharashtra Government Employees Guidelines

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अत्यल्प मानधन, नोकरीची कोणतीही हमी नसणे आणि सततचा मानसिक ताण यामुळे अनेक कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
“आम्हाला जगण्याचा अधिकार द्या, स्थैर्य द्या. अन्यथा आमच्या आयुष्याला काहीच अर्थ उरलेला नाही,” अशी भावनिक प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

शासन काय भूमिका घेणार? 

या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. शिक्षण विभाग आणि राज्य सरकार या गंभीर मागण्यांवर काय निर्णय घेतात, याकडे समग्र शिक्षा अभियानातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी आशेने पाहत आहेत.

Leave a Comment