RBI चा मोठा निर्णय: 2026 पासून फ्लोटिंग-रेट कर्जावर प्री-पेमेन्ट शुल्क रद्द. RBI New Update
मुंबई | 3 डिसेंबर 2025 –
RBI New Update : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जदारांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून फ्लोटिंग-रेट कर्जावर प्री-पेमेन्ट (वेळेआधी फेडीकरण) शुल्क पूर्णपणे रद्द होणार आहे. या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि लघु-मध्यम उद्योग (MSME) कर्जधारकांना मोठा फायदा होणार आहे.
काय आहे नवीन नियम? RBI New Update
- फ्लोटिंग-रेट कर्जावर वेळेआधी फेड करताना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
- फिक्स्ड-रेट कर्जासाठी शुल्क बँकेच्या बोर्ड-मंजूर धोरणानुसार राहू शकते.
- हे नियम नवीन कर्जे आणि नूतनीकृत कर्जांवर लागू होतील.
कोणाला मिळणार फायदा?
या निर्णयाचा थेट फायदा त्या कर्जदारांना होईल जे व्याजदर कमी झाल्यावर दुसऱ्या बँकेत कर्ज ट्रान्सफर करू इच्छितात किंवा वेळेआधी संपूर्ण कर्ज फेडू इच्छितात.
सर्व कर्जदाता संस्थांसाठी लागू. RBI New Update
RBI चा हा नियम व्यावसायिक बँका, सहकारी बँका, NBFC आणि सर्व-भारत वित्तीय संस्थांना लागू राहणार आहे. तसेच कोणतेही अप्रत्यक्ष किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यास मनाई असेल.
RBI ची मोठी घोषणा: 1 जानेवारी 2026 पासून फ्लोटिंग रेट लोनवर प्री-पेमेंट चार्जेस पूर्णपणे रद्द! कर्जदारांना मोठा दिलासा
कर्जदारांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) Pre-payment Charges on Loans, 2025 नावाने नवीन नियमावली जाहीर केली असून 1 जानेवारी 2026 पासून देशातील लाखो कर्जदारांवरील प्री-पेमेंट आणि फोरक्लोजर चार्जेस मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात येणार आहेत. विशेषतः वैयक्तिक कर्जदार, गृहकर्जदार आणि लहान-मध्यम उद्योजक (MSEs) यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
काय आहे RBI चा नवीन नियम?
RBI ने अनेक बँका आणि NBFC मध्ये प्री-पेमेंट चार्जेससंदर्भात असलेल्या विसंगती, गोंधळ आणि ग्राहकांना होणाऱ्या त्रासाची नोंद घेतली. यानुसार आता खालील सर्व वित्तीय संस्थांवर हे निर्देश लागू होणार आहेत —
- सर्व Commercial Banks (Payments Bank वगळता)
- Co-operative Banks
- NBFCs
- All India Financial Institutions
नवीन निर्देश नवीन मंजूर लोन व 1 जानेवारी 2026 नंतर नूतनीकरण होणाऱ्या लोनसाठी लागू राहतील.
✅ कोणत्या लोनवर प्री-पेमेंट चार्ज पूर्णपणे रद्द?
1️⃣ वैयक्तिक कर्ज (Non-Business Purpose)
Floating Interest Rate असलेल्या वैयक्तिक लोनवर एकही प्री-पेमेंट चार्ज लागणार नाही.
कर्जदार, सह-कर्जदार किंवा कर्जफेडीचा स्त्रोत काहीही असो—चार्जेस लागू नाही.
2️⃣ वैयक्तिक + MSEs (व्यावसायिक) साठीच्या Floating Rate Loans
Commercial Banks (Small Finance Bank, RRBs, LABs वगळता) आणि Upper-Layer NBFC कडून दिलेल्या व्यावसायिक लोनवर कोणतेही प्री-पेमेंट चार्ज लागू होणार नाही.
3️⃣ ₹50 लाखांपर्यंतचे लोन — विशेष सूट
खालील संस्थांकडून दिलेल्या ₹50 लाखांपर्यंतच्या लोनवर प्री-पेमेंट चार्जेस नाहीत:
- Small Finance Banks.
- RRBs
- Tier-3 Coop Banks
- State/Central Coop Banks
- NBFC-Middle Layer
🔍 Fixed + Floating (Dual) Rate Loans वर काय?
जर एखाद्या लोनला Fixed + Floating अशी dual/Hybrid रचना असेल, तर प्री-पेमेंट चार्जेस फक्त त्या वेळीच लागू नसतील, जेव्हा लोनचे व्याजदर प्रभावीपणे फ्लोटिंग मोडमध्ये चालू असतील.
🛑 कर्जफेडीवर कोणतेही Lock-in नाही
कर्ज कधीही, कोणत्याही टप्प्यावर फेडता येईल.
कर्जफेडीचा स्त्रोत (जमा रक्कम कोठून आली) यावर कोणतीही अडचण नाही.
🔐 Charges बद्दल पारदर्शकता – RBI चे कठोर निर्देश
कोणताही चार्ज लावायचा असेल तर तो Loan Agreement, Sanction Letter आणि Key Fact Statement (KFS) मध्ये स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक.
पूर्वी माफ केलेले charges पुन्हा लावता येणार नाहीत.
जुने थकबाकी charges वर नवीन charges आकारता येणार नाहीत — म्हणजे Retrospective charges पूर्णपणे बंद.
⚠️ कॅश-क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट खात्यांबाबत काय?
अशा खात्यांवर चार्ज लावायचा असल्यास तो फक्त Sanctioned Amount पुरताच.
Prepayment charge तेव्हाच लागू होऊ शकतो जेव्हा खातं Due Date पूर्वी बंद केलं जातं.
RBI च्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
✔️ गृहकर्जदारांना मोठा फायदा
Floating Home Loan असणाऱ्या लाखो ग्राहकांना आता लोन लवकर फेडताना एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.
✔️ दुसऱ्या बँकांकडे कर्ज Transfer करणं सोपं
Refinance किंवा कमी व्याजदर देणाऱ्या बँकेकडे कर्ज हस्तांतर करताना आता कोणतीही दंडात्मक रक्कम लागणार नाही.
✔️ लहान व्यवसायांना (MSEs) मोठा दिलासा
EMI कमी करण्यासाठी किंवा व्यवसायाच्या गरजेनुसार कर्ज लवकर फेडण्याची संधी मिळेल — अतिरिक्त दंडाशिवाय.
✔️ अधिक पारदर्शकता व कर्जदार संरक्षण
लपलेले fee, retrospective charges, processing tricks आता चालणार नाहीत.
RBI चा उद्देश काय?
RBI चा हेतू कर्जदारांना अधिक स्वातंत्र्य देणे, कर्जफेड सोपी व कमी-खर्चिक बनवणे आणि बँकांच्या गैरप्रकारांवर अंकुश आणणे हा आहे.
फ्लोटिंग रेट कर्जदारांना “Penalty-free Prepayment” देणे हा त्यातील सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे.