Created by Irfan, Date- 12 फेब्रुवारी 2026
मुंबई : RBI Bank news Update :डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढत्या फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. लहान-मूल्याच्या फसव्या व्यवहारांमध्ये नुकसान झालेल्या ग्राहकांना ₹25,000 पर्यंत भरपाई देण्याची नवीन चौकट आणण्याचा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला आहे. ही माहिती रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना दिली.
सध्या UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे होणाऱ्या फसवणुकींच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेकदा ग्राहकांना भरपाई मिळवण्यासाठी मोठी प्रक्रिया करावी लागते. नव्या प्रस्तावानुसार, अशा लहान रकमेच्या फसव्या व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित ठेवून त्यांना निश्चित मर्यादेपर्यंत भरपाई देण्याचा विचार आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तीन महत्त्वाचे मसुदा नियम लवकरच
आरबीआय लवकरच तीन महत्त्वाच्या विषयांवर मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे: RBI Bank news Update
- वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी नियम – ग्राहकांना चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी उत्पादने विक्री केल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई होणार आहे. उत्पादनाची जोखीम व अटी स्पष्ट सांगणे बंधनकारक राहील.
- कर्ज वसुली प्रक्रिया व एजंट्सवर नियंत्रण – कर्जदारांना त्रास देणे, धमकावणे किंवा गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या वसुली पद्धतींवर कडक निर्बंध आणले जाणार आहेत.
- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित करणे – ग्राहकाने वेळेत तक्रार नोंदवल्यास त्याला नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
डिजिटल पेमेंट सुरक्षेसाठी स्वतंत्र चर्चा पत्र
डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्याने सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आरबीआय स्वतंत्र चर्चा पत्र प्रकाशित करणार आहे. यामध्ये लॅग्ड क्रेडिट्स, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रणाली आणि उच्च जोखमीच्या व्यवहारांवर अधिक सुरक्षा तपासणी यांसारख्या उपायांचा विचार केला जाणार आहे.
रेपो दर कायम
दरम्यान, चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवत महागाई आणि आर्थिक वाढ यामध्ये संतुलन राखण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रस्तावित नियम लागू झाल्यास डिजिटल युगात ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि बँका तसेच वित्तीय संस्था अधिक जबाबदार बनतील. RBIचे हे पाऊल देशातील कोट्यवधी ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
