Pension news December:- देशाच्या पेन्शन नियामक पीएफआरडीए (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) ने सर्व सरकारी क्षेत्रातील पेन्शन योजनांसाठी नवीन आणि अद्ययावत गुंतवणूक नियम जारी केले आहेत.
हे नियम तात्काळ लागू होतील आणि मार्च २०२५ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जागा घेतील. नवीन मास्टर सर्क्युलरमध्ये पूर्वी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना एकाच दस्तऐवजात एकत्रित केले आहे, ज्यामुळे पेन्शन फंडांना नियम समजून घेणे आणि त्यांचे पालन करणे सोपे होते.
🔵पेन्शन फंडांसाठी स्पष्ट मर्यादा
पीएफआरडीए म्हणते की हे नियम सदस्यांच्या निवृत्ती बचतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पेन्शन फंडांना त्यांचे पैसे कुठे गुंतवू शकतात यावर स्पष्ट मर्यादा प्रदान करण्यासाठी आहेत. हे नियम राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) तसेच अटल पेन्शन योजनेत (एपीवाय) नोंदणीकृत केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतील.
नवीन नियमांनुसार, पेन्शन फंडांना त्यांचे बहुतेक निधी सरकारी बाँड, कॉर्पोरेट कर्ज आणि इक्विटीमध्ये गुंतवावे लागतील. पोर्टफोलिओच्या ६५% पर्यंत सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवता येतील, जे सर्वात सुरक्षित मानले जातात. कॉर्पोरेट बाँड आणि इतर कर्ज साधनांमध्ये ४५% पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे, परंतु रेटिंग नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
⭕गुंतवणूक मर्यादेत बदल
इक्विटीसाठी गुंतवणूक मर्यादा २५% वर निश्चित करण्यात आली आहे. निधी आयपीओ, एफपीओ, विक्रीसाठी ऑफर आणि निर्देशांक-आधारित गुंतवणुकीद्वारे शेअर्स खरेदी करू शकतील. मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये १०% पर्यंत गुंतवणूक करता येते. REITs, InvITs आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी सारख्या उत्पादनांमध्ये जास्तीत जास्त ५% गुंतवणूक करता येते.
PFRDA ने कर्ज साधनांसाठी विविधीकरण, जोखीम व्यवस्थापन आणि किमान रेटिंगबाबतचे नियम देखील स्पष्ट केले आहेत. निधींना त्यांच्या पोर्टफोलिओचे सतत निरीक्षण करावे लागेल आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे पुनर्संतुलन करावे लागेल, विशेषतः जेव्हा निर्देशांकाची रचना बदलते.
नियामकाचे म्हणणे आहे की नवीन चौकट अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, जोखीम कमी करण्यासाठी आणि सर्व सरकारी क्षेत्रातील पेन्शन योजनांमध्ये लोकांच्या दीर्घकालीन बचत सुरक्षित आणि बळकट करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.
