New Interest rate :- नमस्कार मित्रांनो अर्थ मंत्रालय ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी लघु बचत योजनांसाठी व्याजदर जाहीर करणार आहे. यावेळी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी पीपीएफ, एससीएसएस आणि एसएसवायसह पोस्ट ऑफिसच्या सर्व लघु बचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते आणि नवीन व्याजदर जाहीर करते.
या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी म्हणजेच ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ साठी नवीन व्याजदर ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर केले जातील. हे नवीन दर १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. यापूर्वी, दुसऱ्या तिमाहीसाठीच्या व्याजदरांचा जून २०२५ मध्ये आढावा घेण्यात आला होता, परंतु त्यावेळी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता.
यावेळी, सर्वात जास्त चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) वरील व्याजदर. सध्या, PPF 7.1% व्याज देते, परंतु त्यात कपात होण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले तर PPF व्याजदर गेल्या 50 वर्षातील सर्वात कमी पातळी गाठेल. तथापि, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही.ppf scheme interest rate
ही सलग सहावी तिमाही आहे ज्यामध्ये या योजनांवरील दरांमध्ये बदल झालेला नाही. याचा अर्थ असा की गुंतवणूकदारांना सध्या एप्रिल-जून तिमाहीसाठी निश्चित केलेल्या परतावाइतकेच परतावा मिळत आहे. आता प्रश्न असा आहे की ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत काही बदल होतील का. Investment Interest rate
ज्या योजनांचे व्याजदर निश्चित करायचे आहेत त्यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि इतर योजनांचा समावेश आहे. जर यावेळी व्याजदरात कपात केली गेली तर गुंतवणूकदारांसाठी हा मोठा धक्का ठरू शकतो. त्याच वेळी, जर व्याजदर वाढले तर ते गुंतवणूकदारांसाठी चांगली बातमी असेल. Ppf interest rate
पोस्ट ऑफिसचे व्याजदर कसे ठरवले जातात ते जाणून घ्या.( post office interest rate)
सरकार दर तिमाहीत पोस्ट ऑफिस योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते. श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींनुसार हे दर निश्चित केले जातात. समिती शिफारस करते की या योजनांचे व्याजदर संबंधित कालावधीसाठी सरकारी बाँडवरील उत्पन्नापेक्षा २५ ते १०० बेसिस पॉइंट्स जास्त असावेत. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी या योजना आकर्षक राहतील याची खात्री होते. Post office scheme interest rate
तथापि, कधीकधी सरकार या सूत्रानुसार व्याजदर निश्चित करत नाही. कारण सरकार नेहमीच समितीच्या शिफारशींचे पालन करण्यास बांधील नसते. कधीकधी, सरकार सार्वजनिक हिताच्या आधारे स्वतःचे निर्णय घेते.
