हिंदी भाषेशी संबंधित दोन्ही जीआर मागे; नव्या त्रिभाषा सूत्रासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती. Maharashtra language policy
मुंबई | 29 जून 2025:
Maharashtra language policy : राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात संतप्त वातावरण निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वादग्रस्त शासन निर्णय (जीआर) मागे घेतले आहेत. ठाकरे बंधूंच्या ‘मराठी स्वाभिमान मोर्चा’च्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात नवे त्रिभाषा धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.
ही समिती नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ आणि माजी खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करणार आहे.
विवादग्रस्त जीआर म्हणजे नेमकं काय?
मागील काही आठवड्यांपासून राज्य सरकारकडून मराठी शाळांमध्ये हिंदी भाषेला बळकट करण्याच्या काही निर्णयांवरून वाद निर्माण झाला होता. विशेषतः इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी सक्तीची चर्चा समोर येत होती. यावरून विविध मराठी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी सरकारवर टीका केली होती.
ठाकरे बंधूंच्या मोर्च्याच्या आधीच निर्णय.
Maharashtra language policy
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने ‘मराठी स्वाभिमान मोर्चा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. त्यामुळेच फडणवीस यांनी हे जीआर तात्काळ मागे घेतले असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा नवा प्रस्ताव : समन्वयातून त्रिभाषा सूत्र
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या त्रिभाषा धोरणासाठी समिती जाहीर करताना सांगितले की, “मराठी ही राज्याची अभिमानाची भाषा आहे. त्यासोबतच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेता, इंग्रजी आणि हिंदी या भाषांचेही महत्त्व आहे. त्यामुळे या तिन्ही भाषांचा समन्वय साधणारे धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.”
समितीत कोण असेल सहभागी?
Maharashtra language policy
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, मराठी भाषा संवर्धनासाठी कार्य करणारे प्रतिनिधी तसेच पालक व शिक्षक संघटनांचे सदस्य यांचा समावेश राहणार आहे. समिती येत्या काही आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे.
विरोधकांचा इशारा कायम
शिवसेना (उद्धव गट) नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी आम्ही आमचा मोर्चा रद्द करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. “मराठीचा मुद्दा फक्त जीआर मागे घेण्यापुरता नाही. शैक्षणिक धोरणात मराठीचा केंद्रबिंदू कायम राहायला हवा,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
