GST दरात मोठा बदल? सरकार 60% पर्यंत करवाढीच्या तयारीत. GST Rate Hike
📍 एप्रिल 2026 पासून कंपनसेशन सेस बंद; सामान्य जनतेवर परिणाम होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी | नवी दिल्ली – 20 जुन 2025
GST Rate Hike : जीएसटी प्रणालीत लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून जीएसटी दरात वाढ करण्याचा विचार सुरू असून, सध्याच्या कमाल ४०% च्या मर्यादेला ओलांडून ६०% पर्यंत कर लावण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. एप्रिल २०२६ पासून राज्यांना दिली जाणारी कंपनसेशन सेस बंद होणार असल्याने, हा बदल अत्यावश्यक ठरू शकतो.
🔹 कंपनसेशन सेस का बंद होत आहे? GST Rate Hike
GST प्रणाली १ जुलै २०१७ पासून देशभर लागू झाली. त्यावेळी राज्यांना महसुलाचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने कंपनसेशन सेस लागू केला. हा सेस तंबाखू, लक्झरी वस्तू, SUV, शीतपेय यांसारख्या निवडक वस्तूंवर अतिरिक्त कर स्वरूपात आकारला जातो.
हा सेस मार्च २०२६ नंतर बंद केला जाणार आहे, त्यामुळे सरकारला पर्यायी उत्पन्नाची आवश्यकता भासू शकते. यासाठीच GST दर वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
🔹 सध्या GST चे दर काय आहेत? GST Rate Hike
भारतात सध्या चार प्रमुख GST स्लॅब आहेत:
- 5%
- 12%
- 18%
- 28%
काही अत्यावश्यक वस्तूंवर ०% GST आहे, तर सोने आणि मौल्यवान धातूंवर खास दर लागू होतो.
CGST आणि SGST मिळून सरकार ४०% पर्यंत GST लावू शकते, पण अद्याप असा दर प्रत्यक्षात लागू करण्यात आलेला नाही. आता या मर्यादेत बदल करून ६०% पर्यंत GST दर लावण्याची तयारी असल्याचे संकेत आहेत.
🔹 कंपनसेशन सेस कोणत्या वस्तूंवर लागू आहे? GST Rate Hike
- SUV गाड्या – २२% सेस
- शीतपेय (सोडा) – १२% सेस
- तंबाखू उत्पादने, सिगारेट्स – ५५ ते ६०% एकूण कर भार
काही वस्तूंवर सेस किमतीच्या आधारावर तर काही वस्तूंवर प्रमाणानुसार आकारला जातो.
🔹 येत्या बैठकीत होणार अंतिम निर्णय?
जीएसटी कौन्सिलची बैठक पावसाळी अधिवेशनापूर्वी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत कंपनसेशन सेस जीएसटी दरात समाविष्ट करणे आणि कमाल दर ६०% पर्यंत वाढवणे यावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो. यासाठी केंद्र सरकारला कायद्यात बदल करावा लागेल.
🔹 सामान्य जनतेवर काय परिणाम होणार? GST Rate Hike
जर जीएसटी दर वाढले, तर तंबाखू, लक्झरी वस्तू, SUV, शीतपेय यांसारख्या वस्तू अधिक महाग होतील. सामान्य ग्राहकांना याचा अप्रत्यक्ष फटका बसण्याची शक्यता आहे.
📌 हे लक्षात ठेवा: GST Rate Hike
सध्या हा प्रस्ताव केवळ चर्चेच्या स्तरावर आहे. अंतिम निर्णय GST कौन्सिलच्या बैठकीनंतरच घेतला जाईल. मात्र, मंजुरी मिळाल्यास भारतातील GST कररचनेत मोठा ऐतिहासिक बदल घडून येऊ शकतो.
