GST पोर्टलवर मोठे बदल; वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे CBIC ला थेट आदेश. GST Portal Update 2025.
मुंबई | 25 जून 2025 — प्रतिनिधी
GST Portal Update 2025 : देशातील करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि डिजिटलपणे सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठी पावले उचलली जात आहेत. त्यातच आता वस्तू आणि सेवा कर (GST) व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्याचे आदेश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले आहेत.
त्यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) आणि GSTN ला नोंदणी, रिफंड प्रक्रिया, तक्रार निवारण आणि कर वसुलीची कार्यपद्धती अधिक प्रभावी आणि जनसामान्यांना सोयीची करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
📢 मागील काही दिवसांतील प्रमुख घडामोडी. GST Portal Update 2025
31 मे 2025 रोजी सोशल मीडियावर GST यंत्रणेमधील काही अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, CBIC कडून आलेल्या स्पष्टीकरणानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येईल.
9 जून 2025 ला CBIC ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करत सांगितले की, रेफरन्स नोटिसेसमध्ये Document Identification Number (DIN) अनिवार्य नाही.
20 जून 2025 ला CBIC आणि GSTN ला वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, नोंदणी प्रक्रिया, रिफंड व विलंब दंड वसुली यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. करदात्यांच्या तक्रारी लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाणार आहे.
🔧 GST प्रक्रियेत येणारे महत्त्वाचे बदल. GST Portal Update 2025
1. नोंदणी आणि दस्तावेजीकरण सोपे होणार:
कार्यालयाच्या पत्त्यासारखी माहिती आणि व्यवसायाचे पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व सुलभ केली जाणार आहे. यासाठी व्यापारी संघटनांशी समन्वय साधून जनजागृती मोहीमही राबवली जाईल.
2. तक्रार निवारण प्रणाली अधिक जलद व पारदर्शक:
CBIC च्या प्रणालीमध्ये एक स्वतंत्र हेल्प डेस्क तयार करण्यात येईल. तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी अधिक कर्मचारी आणि आवश्यक संसाधने दिली जातील.
3. बनावट GST नंबर व चुकीचे ITC दावे रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर:
AI व मशीन लर्निंगच्या मदतीने बनावट GST नोंदणी व संशयास्पद ITC क्लेम्स ओळखले जातील. GSTR-2B आधारित इनपुट क्रेडिट सिस्टम अधिक काटेकोरपणे लागू केली जाईल, जेणेकरून केवळ खरी व वैध खरेदीच ITC साठी पात्र ठरेल.
मालमत्तेच्या आधारावर कर्ज म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे फायदे. Loan Against Property.
4. ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिल प्रणालीत कडक अंमलबजावणी:
₹5 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांसाठी ई-इनव्हॉइस अनिवार्य केले जात आहे. यासोबतच ई-वे बिल प्रणाली सुधारून ट्रान्झॅक्शन ट्रॅकिंग अधिक प्रभावी केली जाणार आहे.
5. जीएसटी ऑडिट आणि दंडात्मक कारवाई:
कायमस्वरूपी करचोरी करणाऱ्यांविरोधात CBIC कडून विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. ऑडिट प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून, नियमभंग करणाऱ्यांना कडक दंड व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
✅ करदात्यांसाठी उपयुक्त सूचना. GST Portal Update 2025
आपले ITC दावे केवळ GSTR-2A/2B मधील इनवॉइसवर आधारित असावेत.
बनावट इनवॉइस किंवा फेक GSTIN वापरणे टाळा – यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
कोणतीही अडचण असल्यास GST हेल्पलाइन किंवा पोर्टलवरील Grievance System चा वापर करा.
अधिकृत ई-मेल: helpdesk@gst.gov.in वर संपर्क साधू शकता