कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके सादर; काय मिळणार लाभ? Government Employee News

Created by satish :- 07 December 2025

Government Employee News :- केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि देशातील लाखो कामगारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी लोकसभेतून समोर आली आहे. देशात लवकरच एक नवा कामगार-केंद्रित कायदा लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयके मांडली आहेत. ही विधेयके मंजूर झाल्यास कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक बळकट होणार आहे.Government Employee News

🔵मांडलेली दोन विधेयके कोणती?

शनिवारी सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत खालील दोन विधेयके सादर केली

1. पितृत्व आणि पितृत्व लाभ विधेयक, 2025 (Paternity & Paternal Benefits Bill 2025)

2. सामाजिक सुरक्षा संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2025 (Social Security Code Amendment Bill 2025)

या विधेयकांचा मुख्य फोकस

नवजात बालकांच्या संगोपनात वडिलांचा सक्रीय सहभाग,

गिग वर्कर्सना मूलभूत हक्क आणि सामाजिक सुरक्षा देणे.

विधेयकाचा उद्देश नेमका काय?

1. पितृत्व रजेचे कायदेशीर हक्क

1. भारतामध्ये मातृत्व रजेला कायदेशीर मान्यता आहे, पण पितृत्व रजा सार्वत्रिकपणे बंधनकारक नाही.
2. खासगी क्षेत्रात ही रजा ऐच्छिक आहे
3. केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची पितृत्व रजा उपलब्ध आहे

या पार्श्वभूमीवर सुळे यांचे Paternity & Paternal Benefits Bill 2025 महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

⭕या बिलाचा मुख्य फायदा

वडिलांना पगारी पितृत्व रजेचा कायदेशीर अधिकार

नव्या आईची काळजी घेण्यास मदत

नवजात बाळाच्या विकासात दोन्ही पालकांचा समान सहभाग

घरातील जबाबदारीचे समान विभाजन

कुटुंबकेंद्रित, लवचिक पालकत्वाला प्रोत्साहन

जगातील पितृत्व रजा – तुलना

आइसलँड : 180 दिवस

स्पेन : 112 दिवस

नेदरलँड्स : 42 दिवस

पोर्तुगाल : 35 दिवस

अमेरिका : कायदेशीर हमी नाही

जगातील सुमारे 63% देशांमध्ये पगारी पितृत्व रजा अनिवार्य आहे.

भारतामध्ये हे बिल मंजूर झाले तर वडिलांचा सहभाग वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

गिग वर्कर्ससाठी मोठी तरतूद

दुसऱ्या विधेयकात सुळे यांनी

कामाच्या तासांचे नियमन,

किमान वेतन,

सामाजिक सुरक्षा,

प्लॅटफॉर्म-आधारित कामगारांचे हक्क

यांचा समावेश केला आहे.

Zomato, Swiggy, Rapido, Urban Company, Ola, Uber यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना हे फायदे मिळू शकतात.

🔴आता पुढे काय?

ही दोन्ही विधेयके खासगी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) असल्यामुळे,

• लोकसभा व राज्यसभेत बहुमताने मंजुरी
• NDA आणि इतर घटक पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
• मंजूर झाल्यास हे विधेयक कामगार, पालक आणि गिग वर्कर्ससाठी दूरगामी आणि क्रांतिकारक बदल घडवू शकते.